प्रस्तावना :
शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । संविधान २०७२ को धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर, नेपालको शैक्षिक क्षेत्र एक गम्भीर संकटको चपेटामा छ । एकातिर विद्यालय तहका शिक्षकहरू दयनीय अवस्थामा छन् भने अर्को तिर शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ । सरकार, नीति निर्माता, प्रशासन, अभिभावक, विद्यार्थी र समाज सबैले शिक्षालाई उपेक्षा गरेको अवस्थामा शिक्षक मात्र दोषी देखाएर लाञ्छित गरिनु अन्यायपूर्ण छ । शिक्षक दरबन्दीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । शिक्षामा देखिएको समस्याको जड पहिल्याउने हो भने दोष शिक्षकभन्दा पर झन गहिरो छ । अब प्रश्न उठ्छ–यसका लागि को उत्तरदायी छ ? के सरकार मात्र दोषी हो वा संसद्, स्थानीय निकाय, शिक्षक, अभिभावक र स्वयं विद्यार्थीहरूसमेत दोषमुक्त छन् ? शिक्षाको यो दुर्गति कसले ल्यायो ? सुधारका सम्भावनाहरू के छन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक छ ।
”

१) संसदको अकर्मण्यता: शिक्षालाई उपेक्षा गर्ने नीति
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ अनुसार शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। तर, नेपालको संसद्ले गत दशकमा कुनै प्रभावकारी शिक्षा ऐन पारित गर्न सकेको छैन। शिक्षालाई सुधार्ने कानुनी ढाँचा नै नभएको अवस्थामा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार कसरी सम्भव छ? राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सत्तास्वार्थकै खेलमा अल्झिरहेका छन् । यसको समाधानको लागि संसद्ले प्राथमिकताका आधारमा शिक्षा ऐन पारित गरी कानुनी सुधार गर्नुपर्छ । शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरूलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखी, विज्ञहरूको सहभागितामा नीति निर्माण गर्नुपर्छ । छ त कसैको हिम्मत ?

२) शिक्षक दरबन्दीको उपेक्षा : सरकारको लापरवाही
नेपालमा तीन तहको शिक्षा सञ्चालनमा छन् । तीन तहमा करिब ८४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । यो संख्या कुल जनसंख्याको करीब २९ प्रतिशत हो। जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सालाई शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी दिशानिर्देश नगर्ने, ६० प्रतिशत विद्यालयमा ५० हजारभन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी आवश्यक भए पनि सरकारले यो मागलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्दै आएको छ। विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव छ, एउटा शिक्षकलाई तीन चारवटा विषय पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षाको स्तर कसरी उकास्न सकिन्छ ? देशले अपेक्षा गरेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को परिकल्पना कसरी पूरा हुन्छ ?

३) उदार कक्षोन्नति : अयोग्य विद्यार्थीको उत्पादन
सरकारले उदार कक्षोन्नति नीति लागू गरेपछि कक्षा ८ सम्म सबै विद्यार्थीलाई पास गराइन्छ । परिणामस्वरूप, परीक्षाको चिन्ता नगर्ने, नपढे पनि पास भइन्छ भन्ने सोचको विकास विद्यार्थीले अध्ययनमा ध्यान दिन छाडेका छन् । कक्षा ८ मा सिकाइ दर नेपालीमा ५९ प्रतिशत अङ्ग्रेजीमा ५२ प्रतिशत , गणितमा ३२ प्रतिशत र विज्ञानमा ३८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यो प्रतिशतले विद्यार्थीहरूको वास्तविक दक्षता र शिक्षाको स्तरलाई कमजोर बनाएको देखाउँछ । जब योग्यताहीन विद्यार्थी उच्च शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा पुग्छन्, त्यसको असर समग्र राष्ट्रमा पर्छ । यतातर्फ कसले सोच्ने हो ?

४) शिक्षाको बजेट : कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम ?
नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि राज्यले छुट्याउने बजेट कुल वार्षिक बजेटको करिब ११ प्रतिशत मात्र छ, जुन आवश्यकताभन्दा धेरै कम हो। अझ गम्भीर कुरा के छ भने, त्यो बजेट पनि विद्यालय सुधारमा नभई राजनीतिक व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत फाइदामा खर्च भइरहेको छ। अझ प्रदेश सरकारले शिक्षाको बजेट शिक्षाको स्तर उकास्न नभई आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने साधन बनाएको छ। विद्यालय सुधार, पुस्तकालय स्थापना, प्रविधिमैत्री शिक्षा जस्ता आवश्यक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्नुको सट्टा, अनुत्पादक सेमिनार, भ्रमण, भत्ता, र आफ्नो पक्षपातीलाई पोस्ने योजनामा रकम सकिन्छ। अनि शिक्षकलाई मात्रै दोष ?

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिएको छ:

• सरकार र संसद्: शिक्षालाई राजनीतिक स्वार्थको खेलौना बनाइएको छ। प्रभावकारी कानुन निर्माणको अभाव छ, र बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ।
• विद्यालय व्यवस्थापन समिति: योग्यता नभएका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक छनोट गर्ने, अनियमितता बढाउने तथा स्कूललाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ।
• शिक्षक: कतिपय शिक्षकहरूले पेशागत मर्यादा बिर्सेर दलाली र नाफामुखी संस्थाहरूको प्रवक्ताजस्तै व्यवहार गरिरहेका छन्।
• अभिभावक: धेरै अभिभावकले आफ्ना सन्तानको अध्ययनमा चासो नदिई शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालयलाई सुम्पिएका छन्।
• विद्यार्थी: प्रविधिको दुरुपयोग गरी अनलाइन शिक्षामा भन्दा गेमिङ र सामाजिक सञ्जालमा लिप्त हुने प्रवृत्ति बढेको छ।

 

५) शिक्षकमाथि दमन र अपमान : समाजले बुझ्नुपर्ने कुरा
नेपालमा शिक्षकहरूलाई सम्मान गरिनु पर्नेमा उल्टै उनीहरू दमनको शिकार भइरहेका छन् । कतिपय स्थानमा नमस्कार नगरेको निहुँमा शिक्षक कुटिएको घटना देखिन्छ। पालिकाका प्रतिनिधिहरू शिक्षकमाथि अमर्यादित हस्तक्षेप गर्छन् । शिक्षकलाई अपमान गर्ने, धम्क्याउने, तलब रोक्ने, मानसिक यातना दिने जस्ता घटनाहरूले उनीहरूको मनोबल गिरेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकले सम्पूर्ण जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्न सक्छन्?

६) प्रधानाध्यापक छनोटः योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले योग्यताको मापनभन्दा आफ्ना मान्छे प्रधानाध्यापक बनाउने प्रवृत्र् िराखेका छन् । जसको परिणामस्वरूप, विद्यालयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू राजनीतिक दबाबमा रहन्छन् । शिक्षाको सुधारभन्दा पनि तिनको ध्यान ‘आफ्नो कुर्ची जोगाउने’ रणनीतिमा रहन्छ।

७) अभिभावकको गैरजिम्मेवारीपन: शिक्षालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति
धेरै अभिभावक आफ्नो सन्तानलाई विद्यालय पठाएपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भयो भनी ठान्छन् । बालबालिकाको अध्ययनमा उनीहरूको संलग्नता न्यून छ । गृहकार्य गरेको छ कि छैन, विद्यालयको गतिविधिमा कत्तिको सक्रिय छ भन्ने चासो राख्दैनन् । जसका कारण विद्यार्थी अध्ययनभन्दा बाहिरका गतिविधिमा बढी सक्रिय हुन थाल्छन् ।

८) विद्यार्थीको बिग्रँदो भविष्य: मोबाइल कुलत र लत
सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक सबैको कमजोरीको परिणाम विद्यार्थीमा देखिन्छ। मोबाइलमा अत्यधिक समय खर्च गर्ने, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने, गेमिङ, अश्लील सामग्री हेर्ने जस्ता कुलतमा विद्यार्थी फसिरहेका छन् । यसले उनीहरूको मानसिकता बिगार्दैछ, पढाइप्रति रुचि घटाउँदैछ।

निष्कर्ष : शिक्षाको सुधार सम्पूर्ण प्रणालीको उत्तरदायित्व
नेपालको शिक्षालाई यो बिन्दुसम्म र्पुयाउने दोष कसको ? संसद्, सरकार, शिक्षक, अभिभावक, वा स्वयं विद्यार्थी ? सत्य के हो भने, दोष भागबन्डा गरेर उम्कने स्थिति नै छैन । शिक्षा क्षेत्रको अस्तव्यस्तता अकर्मण्य राजनीतिक नेतृत्व, भ्रष्ट नीतिनिर्माता, शिक्षालाई ब्यापार बनाउने निजी क्षेत्र, जिम्मेवारी बिर्सने शिक्षक, वेवास्ता गर्ने अभिभावक र प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने विद्यार्थीहरूको सामूहिक असफलताको परिणाम हो । शिक्षा सुधार्न नचाहने संसद्, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा रमाउने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, दलीय स्वार्थमा प्रधानाध्यापक छान्ने प्रवृत्ति—यी सबै शिक्षा विरोधी अपराध हुन् ।

अझै पनि शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि मौन बसेर केही हुँदैन। संसद्ले तुरुन्त प्रभावकारी शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्छ । शिक्षक दरबन्दी तुरुन्त पूर्ति गरेर योग्य जनशक्ति ल्याइनुपर्छ । ‘उदार कक्षोन्नति’ को नीतिलाई पुनपरिभाषित गर्दै विद्यार्थीलाई बलियो संस्कार र सीपयुक्त शिक्षाको जगमा उभ्याउनुपर्छ । अनुत्पादक बजेट खर्चीने निकायमाथि कडा निगरानी हुनुपर्छ । अभिभावकहरू स्कूल पठाएर मात्र होइन, घरमा पनि विद्यार्थीको अध्ययनमा सक्रिय संलग्न हुनुपर्छ । विद्यार्थीले प्रविधिलाई कुलत होइन, ज्ञानका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । यदि हामीले अब पनि आँखा चिम्ल्यौँ भने, नेपालमा योग्य जनशक्ति होइन, अयोग्य प्रमाणपत्रधारीहरूको भिड मात्र बाँकी रहनेछ । शिक्षालाई सुधार्न कटिबद्ध हुन अब ढिला गर्नुहुन्न । दोष भागबन्डा गर्ने होइन, समाधानमा सक्रिय बन्ने बेला यही हो ।

‘शिक्षकलाई अपमान नगरौँ, शिक्षाको स्तर सुधारौँ।’

सन्दर्भ सामग्री
नेपाल सरकार, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र 
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, नेपाल 
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रतिवेदनहरू
समाचार स्रोतहरूः सारङ्गी न्युज, नागरिक, कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, सेतोपाटी, प्रतिक दैनिक आदि ।

(लेखक तथा पत्रकार अधिकारी सामुदायिक विद्यालयका सामाजिक शिक्षक समेत हुन्)