सुरज गुरुङ

लमजुङ। मध्य नेपाल नगरपालिका स्थित लाली गुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारिको मुद्दामा उच्च अदालत पाेखराले पुनरावेदन अदालतकाे फैसला सदर गरिदिएकाे छ ।

फैसला वादी अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठ समेतको नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी गीता रेग्मी पौडेललाई राखी दिएको मुद्दा मा.न्या.अनिल कुमार सिन्हा र मा.न्या. तिलप्रसादको ईजलाशमा सुप्रिम कोर्टले २०७९ साउन ५ गतेको पेशी विवरण अनुसार पुनरावेदनको फैसलाको सदर गर्दै अन्तिम आदेश मुद्दा अगाडि बढ्न अनुमती दिएन।

लालीगुराँश बहुउद्देश्यीय सहकारिले नि. ब्यवस्थापकको रुपमा मिती २०७० मंसिर १२ गतेबाट प्रतिवादी गीता रेग्मी पौडेललाई नियुक्ती दिएर राखेका थिए। नि.ब्यवस्थापकको रुपमा काम गर्दाको अवधी सो सस्थाको ११,९८,५६९।६५(एघार लाख अन्ठानब्बे हजार पाँच सय उनान्सत्तरी रुपैया पैसाठ्ठी पैसा) आर्थिक हिनामिना र ठगी गरेको आरोप थियो।

उक्त आरोपको प्रतिवादी पौडेलले गलत भएको भन्दै अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठको चलखेल भन्दै  जिल्ला अदालत लमजुङमा पुगेका थिए।  जिल्ला न्यायधिश हरिश चन्द्र ढुंगानाको मिती २०७६ पौष २४ गतेको फैसला अनुसार हिनामिना गरेको ठहर गरेको थियो। तत्पश्चात गीता पौडेल सो मुद्दाको फैसला चित्त नबुझेपछी पुनरावेदन अदालत गण्डकी प्रदेश कास्कीमा २०७७ असोज २३ गते पुगेका थिए। पुनरावेदन अदालत कास्की पोखराको  मुख्य न्यायधिश श्री रमेश पोखरेल र  न्यायधिश श्री श्रीधरा कुमारी पुडासैनिको मिती २०७८ मंसिर २१ गतेको फैसलाले जिल्ला अदालत लमजुङको  न्यायधिस हरिश चन्द्र ढुंगानाको मिती २०७६ पौष २४ गतेको फैसला खारेज गरेको थियो।

उल्लेखित पुनरावेदन अदालतको फैसला लालीगुराँश बहुउद्देश्यीय सहकारिका अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठले चित्त नबुझे पश्चात सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको देखिन्छ तर सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई नै सदर गरि मुद्दा खारेजी तथा अनुमती नदिएको प्राप्त विवरण अनुसार प्रष्ट देखिन्छ।

अदालतकाे फैसलाकाे पूर्ण विवरण