विनामारे ।  नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले जनतामाझ विभिन्न प्रतिबद्धता गरेर जितेका भएपनि कम्तीमा यो वर्ष उनीहरूले चाहेजसरी ती विषयलाई नीति तथा बजेटमा पार्न कठिन देखिन्छ। हतारहतारमा बजेट बनाउँदा प्राथमिकता र उपलब्ध स्रोतको तालमेल मिल्न नसक्ने जटिलताबारे जानकारहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहहरूलाई तिनका नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटका लागि समयसीमा तोकिदिएपछि नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना दृष्टि, घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा बजेट र कार्यक्रम बनाउन उनीहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुने देखिएकाे छ । तर पनि जैमिनी ५ विनामारेका क्षमतावान जनप्रतिनिधीहरू प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा बजेट र कार्यक्रम बनाउनकाे लागि दिलाे ज्यान दिएर लागि परेका छन् ।

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया अनुसार तीन दिन अघिनै वडाकाे आधिकारीक फेसबुक पेजमार्फत आगामी आ.ब २०७९/०८० को लागि प्राथमिकताको आधारमा योजाना तथा कार्यक्रमहरु छनौट गर्ने समय र स्थान ताेकेर जनतालाइ आफ्ना गाँउटाेलका समस्या र प्रथामिकता सहित योजना तर्जुमामा भाग लिन आग्रह गरेकाे वडा अध्यक्ष ठग बहादुर क्षेत्री थापाले जानकारी दिए । उनले  प्राथमिकताको आधारमा योजाना तथा कार्यक्रमहरु छनौट आफ्नै वडा बाट सुरूवात गरेका छन् ।

जनताहरूाकाे व्यापक उपस्थितिमा शनिबार बिहान ७.३० बजे वडाकै पर्यटकीय स्थल रिठेडाडामा  साबिक ७ र८ वडाको याेजना तर्जुमा गरिएकाे छ । चुनावी जितेसंगै जनताकाे घरदैलाेमै पुगेर धन्यवाद दिदैँ जनताकाे मन जितेका विनामारेका जनप्रतिनिधिहरूले  साबिक ७ र ८ वडाको प्राथमिकतामा साविकाे ७ नम्बर वडाकाे खानेपानीकाे मुहान संरक्षण, माेटरबाटाे मर्मत र सार्वजनिक शाैचालय मर्मतमा तीन लाख नब्बे हजार रूपैँया छुट्टाइएकाे छ भने  साबिक ८ वडामा साबिक ७ काे झण्दै दाेब्बर सात लाख १० हजार बराबारेकाे खानेपानी मर्मत तथा लिफ्तिङमा सबैभन्दा धेरै ३ लाख ५० हजार दुर्गा मन्दिर मर्मतमा २ लाख र माेटरबाटाे मर्मतमा ६० हजार बराबरकाे याेजना तथा कार्यक्रमहरू छनाेट गरिएकाे अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । उनले , पर्यटकिय स्थाल रिठेडाडा ब्यबस्थापन र पदमार्ग निर्माण कार्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने समेत बताए । थापाका अनुसार १५ गते साबिक १ र २ वडाकाे बिहान ७.३० बजे सिम्ले चौतारामा,  १६ गते  साविक ३,४ र ५ वडाकाे हेपो परिसरमा , साबिक ६ र ९ वडाको याेजना तर्जुमा १६ गते दिउसो १.०० बजे दलित उत्थान प्रा.विमा हुने कार्यतालिका छ ।

सङ्घीय बजेट पेस गर्ने दिन संविधानले नै जेठ १५ भनेर तोकिदिएजस्तै उक्त ऐनले स्थानीय तहहरूलाई त्यस्तो मिति तोकिदिएको छ । “हुन त त्यसमा असार १० गतेभित्र बजेट कार्यक्रम ल्याइसक्नु पर्छ भनिएको छ। तर त्यसको अर्थ असार १० भित्रै बजेट पारित भइसक्नु पर्छ भनेको होइन। त्यसका कार्यक्रममाथि छलफल, परिमार्जन आदि गरेर २५ गतेसम्म पारित गर्ने समय रहन्छ। एकदमै अप्ठेरो परेको बेला असार मसान्तभित्र पारित भइसक्नुपर्छ,” नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले  भने। “तर असारमसान्तभित्र आर्थिक तथा विनियोजन ऐन पारित हुनसकेन भने चाहिँ स्थानीय तहले न त राजस्व उठाउन पाउँछ न त खर्च गर्न पाउँछ।”