एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले गण्डकी प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै संघीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनले संघ र स्थानीय सरकार पहिलेदेखि नै रहेकाले संघीयता भनेको प्रदेश सरकार भएको टिप्पणी गरे।

संघीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनले संघ र स्थानीय सरकार पहिलेदेखि नै रहेकाले संघीयता भनेको प्रदेश सरकार भएको टिप्पणी गरे। ‘प्रदेश सरकार नचाहिने भए मुलुक संघीयतामा जाने थिएन,’ उनले भने, ‘नेपालमा विकेन्द्रीकरण शासन प्रणाली फेल भएर द्वन्द्व भयो, संघीयतामा जानुपरेको हो।’

देश सरकारका गतिविधिले संघीयतामाथि नै प्रश्न

‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदका कारण हामी यति खलनायकका रूपमा प्रस्तुत भयौं संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्यो,’ उनले गण्डकी सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटले अहिलेसम्म कमाएको नाम र ख्याति धुलिसात पारेको दाबी गर्दै भने, ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री सांसद सबैले आत्मआलोचना गर्नुपर्‍यो, हाम्रो पनि हिस्सेदारी छ भने आत्मआलोचना गर्न तयार छौं।’

गुरूङले प्रष्ट पारे, प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा मुलुकको संविधान र कानुनको बर्खिलाप छ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको निर्देशनविपरित गण्डकी सरकारले २ अर्ब ऋण लिनेगरी बजेट आएको छ, नीति र विधिविपरीत ल्याएका कार्यक्रमको स्वामित्व प्रतिपक्षी दल एमालेले लिदैन।

एकै पटक शहिद भएका २ जना व्यक्तिमध्ये एक जनाको आफन्त सरकारमा भएर कोष स्थापना गर्ने र अर्का शहिदका आफन्त सरकारमा नभएकाले केही नहुने परिपाटीले अहिलेको विवाद आएको उनको भनाइ छ।  ‘गोवर्द्धन पोखरेल कृष्णचन्द्र नेपालीको मात्र बुवा होइन, मेरो पनि बुवा हो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँका परिवारले खेलेको भूमिका सम्मानित छ,’ उनले भने, ‘आज हाम्रो कामले उहाँमाथि प्रश्न उठाउने विषय बन्यो।’ ‘भिमसेन पोखरेलसँगै अर्का वाग्लेजीको एउटै घटनामा शहिद हुनुभयो, वाग्लेजी अझै माथि हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘भिमसेनका आफन्त सरकारमा भएर कोष स्थापना भयो, वाग्लेजीको नाम निसाना सुनिए, यहीँनिर हो, मान्छेले प्रश्न उठाएको।’ नेपाली कांग्रेसको २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको आन्दोलनमा धेरेले शहादत गरेको भन्दै उनले आफ्नै बुवा र आफन्तलाई मात्र किन सम्झेको भनेर मान्छेले प्रश्न गरेको उनको भनाइ छ।

जिल्ला समन्वय समिति पिलो हो, फाल्नुपर्छ

गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) जिससलाई पिलोको संज्ञा दिँदै  खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका गुरूङले गण्डकी प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै ‘जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छैन, संघीय शासनमाथिको पिलो हो त्यो, त्यसको कुनै काम छैन, त्यो पिलो फालिदिनुपर्‍यो।’

देशभरका जिल्ला समन्वय समितिकै कारण डेढ अर्ब बढी रकम खेर गएको उनले बताए।‘७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बनाउँदा कम्तीमा डेढ करोडका हिसाबले डेढ अर्ब त्यसै खेर गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको राजनीतिक काम केही छैन, जनताको सेवा गर्ने, उत्पादन गर्ने, सुरक्षा गर्ने केही पनि काम छैन।’