सुरज गुरुङ

लमजुङ (भोर्लेटार) ।  राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग मध्यनेपाल नगरपालिका स्थित भोर्लेटारको मिदिम पुल नजिकैको घुम्तीबाट रानीपानी टोल घुम्तीसम्मको लगभग एक किलोमिटर क्षेत्र असार मसान्तसम्म पक्की सडक निर्माण हुने भनिए तापनि अझैसम्म ट्रयाकसमेत खुल्न नसकेको अवस्थामा छ ।

उक्त क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ भने त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माणमा किन ढिलाइ भयो र किन ? ट्रयाक समेत खुल्न सकेन भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको छ । एकातर्फ मध्य पहाडीका ठेकेदार जयराम लामिछाने र इन्जिनियर सचिन्द्र मिश्र स्थानीयको समहति नभई ट्र्याक खोल्न नसकिने बताउँछन् । इन्जिनियरले काम थालनी गरेमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र काम थालनी गर्न मध्यपहाडी लोकमार्गका सम्बन्धित पक्षलाई पत्र पठाइएकोसमेत मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष विष्णुभक्त पौडेल बताउँछन् । डिपिआर भएको भन्दा एक पाइला पनि अन्य क्षेत्रबाट काम गर्न नसकिने र सम्बन्धित निकायमा सबैलाई ट्र्याक खोल्न काम सहज वातावरणमा गर्न दिनको निम्ति पत्र पठाइएको समेत मध्यपहाडी लोकमार्गका ठेकेदार तथा इन्जिनियरहरू बताउँछन् ।

उक्त क्षेत्रमा विवाद कसरी भइरहेको छ त ? 

केही राजनीतिक दलका नेताहरूलगायत बुद्धिजीवी वर्ग मानिनेहरूले आफ्ना खेतीयोग्य जग्गा जमिन र घर बचाउन  डिपिआर भएको क्षेत्रलाई रद्द गराएर बजार क्षेत्रको बाटो लैजानुपर्दछ भनी  जग्गा धनीहरूलाई उक्साएर आर्थिक सङ्कलन गरेर सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको सुनिन थालेको छ । जसले गर्दा डिपिआर भएको क्षेत्रमा पर्ने जग्गा धनीहरूले आफ्ना जग्गामा सडक नपरोस भन्ने ध्येयका साथ विरोध गरिरहेको देखिन्छ ।

सर्वोच्चमा रिट हाल्न जानेहरू खै कता छन ? को कसको नेतृत्वमा कति रकम सङ्कलन भयो र दर्ता भएको रिटको बारेमा स्थानीयलाई जानकारीसमेत नभएको र जसरी पनि बजार क्षेत्रबाट मध्यपहाडी जान्छ भनेर आश्वासवन दिएको एक स्थानीयवासीले बताएका छन् । यसले गर्दा डिपिआर भएको क्षेत्रमा न त घर बन्न सकेको छ, न जग्गाको कारोबार हुन सकेको छ ।

स्थानीय सरकार र मध्यपहाडी निर्माणका ठेकेदार तथा इन्जिनियरको पौठाजोरी

स्थानीय सरकार भन्ने गर्दछ- मध्यपहाडीको काम अगाडि बढाएमा हामीले आवश्यक परेको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सक्छौँ । मध्यपहाडीका इन्जिनियर स्थानीय सरकारले वातावरण सहज बनाइदिनुपर्ने भन्दै स्थानीयसँग समन्वय नभई काम थालनी गर्न नसकिने बताउँछन् । कतै यहाँनेर तिनै राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य व्यक्तिहरूको दबाबका कारण मध्यपहाडीले काम अगाडि बढाउन नसकेको त होइन ? भन्ने प्रश्न नउठेको पनि होइन । देशमा बिचौलिया र गिरोहहरूको हावी भएको अवस्थामा यहाँ पनि सोही भएको त होइन ? भन्ने यस्ता यस्तै प्रश्नहरू उभिएको छ ट्रयाक तथा सडक बिस्तारमा ।

स्थानीय सरकारको पहलमा के अब ट्रयाक खुल्ला ? के अब मध्यपहाडीले विवादित क्षेत्रमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउला त ? अबको केही दिनमा ट्रयाक खोल्न सकिएन भने हामीले हाम्रो निर्माण कार्यको म्यादसम्ममा हामीले काम गर्न सकिन्न र छोड्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरासमेत इन्जिनियर मिश्रले सारङ्गी न्युजलाई जानकारी दिए ।