काठमाडौँ, साउन १८ गते । नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको अध्यक्षता तथा महासचिव तुलाबहादुर थापाको सञ्चालनमा सम्पन्न परिषद् बैठकले समसामयिक शैक्षिक, सङ्गठनात्मक तथा आन्दोलनका विषयमा व्यापक छलफल गर्दै १२ बुँदे निर्णय पारित गरेको छ । परिषद्ले नेपाल सरकारसँग विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा, पेसागत सुरक्षा, स्थायित्व, वृत्ति विकास तथा विद्यालय शिक्षा सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । यस्तै, महासङ्घको विधान संशोधन, सङ्गठन विस्तार, आर्थिक सुदृढीकरण, आन्दोलनका आगामी कार्यक्रम, प्रदेश तथा जिल्ला समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेलगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको महासङ्घ, कास्कीका सहअध्यक्ष डिल्लीराम बरालले जानकारी दिए । परिषद्ले महासङ्घका सम्पूर्ण तहका समितिलाई एकताबद्ध, जिम्मेवार र क्रियाशील बनाई शैक्षिक आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने कार्यदिशा पनि तय गरेको छ ।

सो अवसरमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ जिल्ला समिति कास्कीलाई नेपालकै उत्कृष्ट जिल्ला समिति घोषणा गर्दै सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै, शिक्षक आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै गण्डकी प्रदेश आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक शिरोमणि लामिछाने तथा सहसंयोजक रोमहर्षण पौडेललाई पनि विशेष सम्मान प्रदान गरिएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ कास्कीका सहअध्यक्ष बरालले जानकारी दिए ।

परिषद्को विशेष समयमा नेपाल शिक्षक सङ्गठन कास्कीका अध्यक्ष महेन्द्रमणि पौडेलले महासङ्घको विधान संशोधनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसै गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष भोलानाथ पौडेलले समेत सङ्गठन सुदृढीकरण, नेतृत्व विकास तथा आगामी रणनीतिका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा महासङ्घको राष्ट्रिय समितिद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनमाथि प्रदेशगत समूह छलफल सम्पन्न भएको थियो । गण्डकी प्रदेश समूहका तर्फबाट नेपाल शिक्षक महासङ्घ, कास्कीका सहअध्यक्ष डिल्लीराम बरालले छलफलमा सहभागी भई महासङ्घको विधान संशोधन, सङ्गठन विस्तार, आर्थिक पारदर्शिता, आन्दोलनको प्रभावकारिता तथा आगामी कार्यदिशासम्बन्धी रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई परिषद्ले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै आगामी विधान संशोधन र सङ्गठनात्मक योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

दुई दिनसम्म चलेको परिषद् बैठकले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका साझा हकहितको संरक्षण, विद्यालय शिक्षा ऐनको शीघ्र कार्यान्वयन, सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण तथा महासङ्घलाई थप एकताबद्ध र सशक्त बनाउँदै देशव्यापी आन्दोलनलाई प्रभावकारी रूपमा अगि बढाउने प्रतिबद्धतासहित बैठक सम्पन्न भएको महासङ्घले जनाएको छ ।