पोखरा । उमेर नपुगी भागी विवाह गरेका एक प्रेमजोडीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले छुट्टाइदिएको फैसलामा उच्च अदालतले आमालाई झिकाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पोखराले सोमबार बच्चाको लालनपालनको जिम्मेवारी आमा र बुवा दुवैको भएको भन्दै आमा कहाँ कुन अवस्थामा छिन् बुझेर पेस गर्न उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको हो ।उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले आमालाई समेत अदालतमा पेस गर्ने आदेश दिएको हो । यसअघि उच्च अदालत पोखराले बच्चाको बुवालाई बलात्कार ठहर गरी जेल पठाउने कास्की जिल्ला अदालतको फैसलालाई विचारणीय भन्दै झगडिया झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

सोमबारको आदेशमा उच्च अदालत पोखराले ‘बाल अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम बच्चाको लालन पालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बच्चाको आमा बुवाको नै हुने सन्दर्भमा बच्चाको आमा परिवर्तित नाम पोखरा १३१ हाल कहाँ, के, कुन अवस्थामा छिन्, उच्च सरकारी वकिलमार्फत् बुझी नियमानुसार पेस गर्नु’ भनेको छ ।

उच्च अदालतको यस आदेशसँगै नाबालकले आमाको काख पाउने र पीडितले न्याय पाउने आश गरिएको छ । उच्च अदालतको आदेशपछि रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै बाल सुधारगृहमा रहेका बच्चा र बच्चाको बुवाको तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता बीबी बिष्टले न्यायमा एक खुड्किला थपिएको बताए । उनले भने, ‘आमा बुवा वा कुनै एकसँग बस्न पाउने नाबालकको नैसर्गिक अधिकार पनि खोसिएको थियो । उच्च अदालतको यो आदेशसँगै सँगै बस्न पाउने एउटा बाटो खुल्ला भएको छ । बच्चाको लालन पालनको जिम्मवारी बुवा र आमा दुवैको भएको हुँदा बुवा बाल सुधारगृहमा रहेको अवस्थामा बच्चाको आमा कहाँ कुन अवस्थामा छिन् बुझेर पेस गर्नु भन्ने आदेश भएको छ । यो एकदमै खुसीको कुरा हो । अब अदालतले थप बुझेर फैसला गर्ला । पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।’

कास्की जिल्ला अदालतले २०७७ चैत २६ गते एक आपसमा प्रेममा परी भागी विवाह गरी बच्चासमेत जन्मिसकेको मुद्दामा विवाहलाई अस्वीकार गर्दै नाबालकलाई अनाथालयको जिम्मा र बुवालाई ६ वर्ष जेल सजाय गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

भागी विवाह गर्दा केटाको उमेर १७ वर्ष ५ महिना र केटीको उमेर १७ वर्ष १० महिना भएको कारण उमेर नपुगी गरेको विवाह बदर हुने र शारीरिक सम्पर्क राखेमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने कानुनी व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै कास्की जिल्ला अदालतले परिवर्तित नाम कास्की २ अर्थात् प्रेमीलाई ६ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।

कथा यस्ताे थियाे

६ वर्ष अगाडिदेखि सँगै पढेका र ४ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका एक किशोर जोडीको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा पुग्यो । २०७७ मंसिर १३ गते किशोरी (पीडित)को उमेर १७ वर्ष १० महिना थियो । किशोरको उमेर १७ वर्ष ६ महिना मात्र थियो । उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध भएको र विवाह गर्ने उमेर नपुगी भागेको परिस्थिति थियो । प्रेममै रहेका कारण उनीहरुबीच भाग्ने समयभन्दा पहिल्यै राजीखुशीमा शारीरिक सम्बन्ध भएको कुरा किशोर र किशोरीले स्वीकार गरेका थियो । मुद्दा चल्दै गर्दा किशोरी गर्भवती थिइन् ।

किशोरी जनजाति र किशोर दलित समुदायका थिए । उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध भएको कुरा किशोरीका परिवारले थाहा पाएर किशोरीलाई गालीगलौज गरी छुटाउन चाहेका थिए । छुटाउन खोजेपछि २०७७ मंसिर ६ गतेतिर किशोरी कलेजको ड्रेसमै घर छाडेर किशोरकहाँ गइन् । किशोरीका आफन्त खोज्दै आएपछि किशोरका आमाबुवाले २० वर्ष पूरा भएपछि विवाह गरिदिने सहमति गरी किशोरीलाई किशोरीको परिवारले जिम्मा लिए । उक्त समयमा किशोरी घर जान नमानेपनि किशोरीका आफन्तले किशोरीलाई किशोरको घरबाट जवरजस्ती ट्याक्सीमा हाली लगेको स्थानीयले देखेका थिए ।

​पहिलोपटक किशोरीका परिवारले फिर्ता लगेपछि किशोरीलाई मोबाइल चलाउन नदिएको, कलेज पनि परिवर्तन गरी अर्कै कलेजमा पढ्न पठाएको । किशोरीले आमाको मोबाइलबाट किशोरलाई म्यासेज पठाई आफूलाई भगाएर लैजान भनेको । सोही अनुसार मंसिर १३ गते साँझ किशोर किशोरी त्यहाँबाट भारततिर भगाएर लगेको मिसिलमा देखिन्छ । यता किशोरीकी आमाले छोरी हराएको भन्दै प्रहरीमा खोजतलासका लागि निवेदन दिइन् ।
८ महिनाको गर्भ बोकेर दुवैजना भारतबाट नेपाल फर्किएपछि उनीहरु पक्राउ परे । किशोरीकी आमाले जवरजस्ती करणीमा किशोरविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीमा जबरजस्ती करणी उद्योगमा सजाय गरिपाउँ भन्दै विवाह भएको भए विवाह बदर गराइपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियोे । तर, अभियोजक (सरकारी वकिल) ले अभियोजन गर्दा विवाहको कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेनन् ।

जवरजस्ती करणी नभएर बालविवाहको कसुरमा सजाय गराउनु पर्नेमा प्रेम विवाहबाट छोरा जन्मिसकेको अवस्थामा अदालतले जवरजस्ती करणी कसुर ठहर गरिदियो । कास्कीका एक नम्बर न्यायाधीशको इजलासले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै कतबतगतयचथ चबउभ (कानूनी बलात्कार) मा दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष जेल सजाय तोक्यो । तर, किशोरको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएकाले कुल सजायको दुईतिहाई मात्र सजाय भयो । चार महिने बच्चालाई अनाथालयको जिम्मा लगाइयो । रातोपाटीबाट