स्थानीय निवार्चनको ‘ह्याङ ओभर’ नसकिंदै संसदीय चुनाबमा उमेद्वारी घोषणा गर्ने लहर चलेको छ । लहर भनौं या लहड की रहर ? खैर तामझामका साथ निर्वाचनमा ‘स्मार्ट मुभ’ भएका नेताहरुको कन्त विजोग भएको छ । साम्पाङ, साह र हमालहरुको उदय भएको छ । परिवर्तनका असली संवाहकको जय भएको छ अर्थात युवाहरु विजयी भएका छन् । युवाहरुको शान्तिपुर्ण कार्यले सडक देखी सदन सम्म हल्ला मच्यायाे । ‘प्रफेक्ट’हरुलाई कोपभाजको सिकार बनाउन तल्लिन छन् कणर्हरु । म इमानदारी नीति अक्तियार गर्छु । यदि मैले आफ्नो इज्जत गुमाए भने, म आफैंलाई गुमाउँनेछु । युवाहरुले भुल्नुहुँदैन् ।
यो आलेखमा पंक्तिरकारले स्थानीय तहमा देखिएका वेतिथी, प्रवृति र चुनावी प्रतिवद्धतालाई आम जनताको चस्माबाट चियोचार्चा गरेको छ अर्को अंकमा विकास र सुशासनका तात्कालिक कार्यसूची लिएर आउने छ प्रतिक्षा गर्नुहोला ।

विनामारे : जे सोचें…
अघिल्लो वडा समितीले जे भन्यो त्यो गरेन, गुर्नपर्ने एउटा तर अर्के तीर ध्यान दियो । नामुद समाज सेवीहरु, कथित दलका प्रतिनिधी सबका सब ‘एकै ड्याङका मुला’ भए अर्थात जनताको दुःखमा रमाउन थाले । (मैले तल चर्चा गरेको छु) २०७४ को स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा जेजस्ता सपना देखाए, पाँच वर्षपछि पनि ती सपना मात्रै छन्। आखिर किन ? राजनीतिक दलको चरम बैमानी । कार्यकर्ताहरु गुट उपगुट बनाएर नेताहरु चाकडी गदै आफ्नो आफ्नो नाता-गोताको स्वार्थमा लिप्त भएपछि अहिले राजनीतिक दल, नेता र जनताबीच यति धेरै ग्यापको अवस्था छ, फलतः आमजनतामा राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि नै वितृष्णा पैदा भइरहेको छ । यसबाट विनामारे अछुतो रहने कुरा भएन ।

‘विकास’ को लागि भन्दै रंगीला नारा बोकेर विनामारे पाँच दलिय गठबन्धन र नौ दलिय गठबन्धनको एमाले एक्लै विनामारेको चुनावी मैदानमा आमनेसामने भए । साम,दाम,दण्ड,भेद प्रयोग गरेको एमाले पाँच दलिय गठबन्धनसंग हारी गयो । उसले पनि सकेका हावादारी आशा बाँड्यो, सपना देखायो । डर दियो, धम्की दियो । (मनोवैज्ञानीक) तर गठबन्धन संग केही लागेन । गठबन्धन पनि कमी थिएन । न्वारनदेखिको बल लगाएर चुनावमा होमीयो । जीत सहज निकाल्यो । एमालेलाई त जित्यो तर जनताको मन जित्न उसलाई सजिलो भने छैन् । जनमतको सम्मान भन्दै चुनावी संग्राममा होमिएको गठबन्धनले ‘जनमतको हुर्मत’ लिने चिन्ता बढेको गठबन्धनकै जिम्मेवार नेताले संका व्यतm गरेका छन् । जनतासामु पूरा नहुने कबोल गरेका दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जस्तो महत्त्वपूणर् सङ्कल्पलाई कागजको खोस्टो बनाइरहेका छन् र सधैं मतदातालाई झुक्याउने अवसर पाइरहेका छन्। किन त्यस्तो भएको छ ? पंतिmकारलाई लागेको के हो ? एकपटक गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगरे दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था नगरिएसम्म यस्तो अवस्था दोहोरिरहन्छ । “चुनाव सकिएलगत्तै घोषणापत्र बिर्सने र अनेक वहाना देखाएर दोष अरूलाई थुपार्ने चलनले यस्तो मनपरी बढेको हो”। अब त्यसको लागि जनता जाग्नुपर्छ । वाँचा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब अनुभूत नगरेकै कारण दलहरूले पहिल्यै प्रतिबद्धता जनाइसकेका योजना र कार्यक्रम ज्यूँकात्यूँ छन् । योजना भन्दा बेतिथी बढेको छ । जनता जागेको बेला ती सबै बेतिथी एकैचोटी बैराबासेमा आएको भेल जस्तै बडारीने छन् । त्यो सम्भावना नाकै मुनी छ ।

मैले जे देखें : दलितको कुनै देश छैन् ?

अंग्रेजी शब्दकोष भन्छ “जनताको उच्च जिबनस्तर, कार्यमा सफलता, प्रशस्त धन भएको अबस्था , उन्नत स्थिति, बित्तिय सफलता र राम्रो भबिस्य भएको अबस्था समृद्धि हो” अहिलेको बैज्ञानिक समाजवादी युगमा पनि हामी यी दुवै कुराको मनन् गर्दा दासकालीन युगमा भएको प्रतित हुँदो रहेछ । रिस उठ्यो ? सत्य गुलीयो हुने कुरा पनि भएन । स्थानीय तहको चुनावमा संविधानको धज्जी उडाउँदै दुवै गठबन्धन ‘हामी लैंगिक तथा जातिय रूपमा संवेदनशील छैनौँ’ भन्ने प्रमाणीत गरेका छन् । टाढा जानु पर्दैन । नजिर खोज्न जैमिनीकै नेतृत्वलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । ‘जनमतको सम्मान’ भन्दै आम जनतालाई स्वरैकल्पनाको लड्डु खुवाएर, लठ्ठाएर जितेका गठबन्धनका माओवादी, जनमोर्चा र कांग्रेसले दलितलाई देखेन् । करिव ३३ प्रतिशत गरिब, दलित समुदायको मुद्धा घोषणा पत्रमा समेट्न समेत ‘लायक’ ठानेन् । गठबन्धनले आफ्नो चुनावी प्रतिद्धता पत्रका ४४ बुँदामा कहीँ कतै ‘दलित’ भन्ने शब्द समेत उल्ल्खे गर्न सकेन् । ‘जनमतको सम्मान’ राम्रै संग गरेछन् । तिनै ‘दलित’हरुले अत्याधिक मत दिएर जिताए पनि । त्यो अर्कै ‘कुरा’ हो । कार्यान्वयन दबाब अनुभूत नगर्ने प्रतिबद्धता नजनाएको राम्रो हो । तर हेक्का होस् । यो संविधानको मर्म विपरीत थिएछ ।

आ.ब २०७९/०८० को लागि योजाना तथा कार्यक्रमहरु छनौट गर्दा पनि समावेशी तथा सहभागितामूलक विकासको मोडेलले चिलीम फर्कायो । करिब ८० प्रतिशत दलितहरुको बस्ती (साविकको वडा नं सातमा मात्रै) मा उनिहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको त के कुरा संविधानले व्यवस्था गरेको मैलिक हकको समेत उपभोग गर्न बाट बञ्चित हुने देखियो । संविधानको भाग ३ को धारा ४२ को उपधारा १ मा सामाजिक न्यायको हकले सबैभन्दा बढी राज्यका निकायमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताको विषयमा जोड दिएको छ । तर यहाँ दलितहरुलाइ घोषित वा अघोषितरूपबाट वञ्चित गरिएको छनक पाइन्छ । जात व्यवस्थामा आधारित वणर्वादी पितृसत्तात्मक बनोटसहितको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थाले उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने कुरा पनि भएन । ए ! अँ यहाँ फेरी मलाई एउटा आरोप लाग्ला । वडाको नयाँ टिम देखेन्स् ? त्यसको रामकहानी म पछि लेख्ने नै छु । समतामूलक समृद्धिको महत्वपूणर् पाटो समानता र आत्मसम्मान हो भन्ने हेक्का हुनु पर्दैन ? आक्रोश र द्वन्द्वको कारण असमानता हो । जुन देशमा लिंगको नाउँमा, जातको नाउँमा, भूगोलको नाउँमा, समुदायको नाउँमा विभेद हुन्छ, त्यहाँ समृद्धिको मार्ग कोर्न निकै कठिन हुन्छ भन्ने पाटी, नेता, कथित युवा, समाजसेवीहरुले कहिले बुझ्ने? महिलाहरूले व्यावसायिक काम नगर्नु वा गर्दा पनि निकै असमान पारिश्रमिक पाउनु समृद्धिका निम्ति गहिरो खाडल हो भन्ने चेतनाको विकास कहिले हुने हो ? एक तिहायी जनसंख्याले विभेद भोगेर देश ( विनामारे ) बन्दैन । यो पितृसत्तात्मक सोच र संरचना अनि गठबन्धनको स्वार्थको उपज हो । जातको नाउँमा, भूगोलको नाउँमा, समुदायको नाउँमा हुने विभेदले अन्ततः देशलाई समृद्धिको बाटोमा जानबाट रोकिरहेको छ भन्ने हेक्का राख्न भुलियो भने विनामारे जुम्ला—कनकासुन्दरी गाउँपालिका ८ को दलित वस्ती बन्ने पक्का छ । किनकी जनताहरु अभाव सहन सक्छन् अब दवाव सहन सक्दैन् ।

पर्यटकिय स्थाल रिठेडाडामा पुर्वधार निर्माण गर्दै युवाहरू टेक थापाकाे फेसबुकबाट

सामाजिक विकास र शिक्षा : मैले जे खोजें त्यो पाईन
जर्मन समाजशास्त्री म्याम्स वेबरले समाजलाई सामाजिक सम्बन्धको जालोको रुपमा अर्थ्याए । समाज शास्त्रीय अवधारणाले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सामाजिक विकास हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । तर मैले यहाँ (प्रतिवद्धतापत्रमा) सामाजिक विकास र शिक्षा शुन्यप्रायः देखेँ । आर्थिक तथा उत्पादनका केही कार्यक्रमहरु लोभलाग्दा नभएका होइन् तर सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अल्पखंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने, विभिन्न समुदायका बीचमा सामाजिक सदभाव र सौहार्दता कायम गर्ने, बालविवाह, महिला विरुद्धको हिंसा, छुवाछुत तथा जात व्यावस्था, दाइजो, बालिघरे प्रथा, निरक्षरता आदि जस्ता सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने गराउने निति अक्तियार गराउनु पर्ने हो तर यही समाज विकासको महत्वुणर् पाटालाई विर्सेर अगाडी बढ्न खोज्दा विकासको जहाज डुब्न सक्छ भन्ने कुरा विर्सिएको छ ।

डोजरे विकास आतंकको गरिब निमुखा दलितहरुको उठिबास लागेको छ । जसो तसो बाँचेकाहरु मृत्यु कुरिरहेका छन् । उनिहरुको पीडाको रोमाञ्स मज्जाले लिएका छन् जनप्रतिनिधि । डोजरले जथाभाबी सडक खन्दा पानीका प्राकृतिक मुहान सङ्कटमा छन् । साविकको ७ र ८ वडामा पानीको हाहाकार भएपछि गाउँबाट निकै टाढाको खोलाबाट गाग्रीमा पानी बोकेर गुजारा चलाउनुपरेको छ । त्यो खोलाबाट गरिएको लिफ्टीङ पानीको गरिबहरुको ढाड सेकेको छ । घाँटी भिजेन । झण्डै काकाकुलको नियती भोग्नपर्छ । शिक्षित भनिएको वडामा २० प्रतिशतले अझै आफ्नो नाम लेख्न जाँन्दैन् । विद्यार्थीहरु विद्यालय बाहिर छन् । खुल्ला दिशा मुक्त वडामा एकथोपा पिउने पानी छैन् । सरसफाई ? के हामीले हाम्रो यस्तै नियती भोग्नको लागि जनप्रतिनिधि चुनी पठाएको हो ? संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हकको उपभोग बाट बञ्चित बनाउने अधिकारी कसैलाई छ ? यहाँपनि नीतिगत र नियतगतरुपमै त्रुटीहरु देखिन्छ जुन सन्देह गरेन मात्रै नपुग्ने गहिराई मै पुगेर प्रवृतिगत, कानुनि र वैचारीक बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सुशासन गायब !
कुनै पनि देशको सरकार वा सार्वजनिक प्रशासन कति पारदर्शी छ ? कति जवाफदेही र उत्तरदायी छ ? सार्वजनिक सरोकारका विषयको निणर्य प्रक्रियामा जनसहभागिता कति छ भन्ने विषयको मानक भनेकै त्यो देशमा कायम सुशासन हो । बुर्जुवा शिक्षाले सिकाएको यही हो मलाई । सबैले अनुभूति गर्न सक्ने सुशासन कायम भएको दिगो विकास र समृद्ध समाजबाटै समतामूलक समाज निर्माण हुन्छ भन्ने मेरो मानसपटलमा थिएछ । तर यो नयाँ टोलीले सुशासनको मुद्धा नै उठाएन। के विनामारे जनमुखी छ ? के नागरिकले पाउने सेवा, सुविधाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा पाएका छन् ? के यहाँको प्रशासन कुशल र असल नै छ ? उसो भए सर्बोदय जनक मावि र थाउने बगरको बालुवाको रकम हिनाबिना कसरी, कस्ले गर्यो ? स्थानिय हाइड्रोपावरले बिनामारेलाई तिर्नुपर्ने रकम खै कहाँ गयो ? जनताकै लगानि परेको भनिएको कालीगण्डकी कृषि फार्म खै ? खोलाले बगायो ? फार्मको लाखौँ रुपैया कस्ले झ्वाम पार्यो ? निरिङे-मुलाबरी मोटर बाटो निमाणर्मा भएको घोटाला के हो ? मौलाछा-रेग्मीथर ( साविको सर्कुवा-विनामारे) मोटरबाटोको मुद्धा के हो ? यसबारेमा जनतालाई सत्य तथ्य जानकारी दिनुपर्दैन? उभाेक्ता समिती र सर्वदलिय संयन्त्रकाे नाममा भएकाे भएकाे ‘ज्यादती’ र नीतिगत भ्रष्टाचार बारे अवकाे युवा नेतृत्वले एक महिना वितिसक्दा केही बाेल्नु पर्दैन् ? जनतासँग मित्रवत् व्यवहार गर्दै सकारात्मक वातावरण बनाउने सत्पात्रका रूपमा नागरिक समाजका सदस्य खै ? सामाजिक विकृति र विसंगतिविरुद्ध बहस चलाउने युवा खै ? अनियमित कार्यका विरुद्ध तथ्य एवं प्रमाण संकलन गरी नियन्त्रक निकायलाई उपलब्ध गराउने नागरीक खै ? यो पंक्तिकारले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको स्वस्थ आलोचना गर्दा कैयून खेप्नु पर्ने छ सायद धम्की पनि । अघिल्लो वडा समितिका खरो कम्युनिष्ट (वडा तथा कार्यपालिका सदस्य)ले अर्की कार्यपालिका सदस्यलाई ‘दलित’ भएकै कारण विभेद गरेको समाचार लेख्दा पंत्तिकारलाई ‘ज्यान मार्ने’ धम्की आएकै हो । कसैको धम्कीले पत्रकारीताको धर्म र मर्म छोड्ने कुरा पनि भएन । विगतभन्दा अवस्था केही सुध्रिएको छ । पहिला विकास शून्य अवस्थामा थियो। अहिले जग बसाएको अवस्था छ तर भ्रष्टाचार मैलाएको छ । यो सन्देहको विषय हो ।

अघिल्लो पटक मैले नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २७ बमोजिम विनामारेमा विकासका योजना र बजेट बारे सुचना अधिकारी समक्ष सुचना माग गरेको थिएँ । संविधानकै धज्जी उडाए, दिएन्न् । कारवाहीको लागि मैले कार्यलय प्रमुखलाई आग्रह गरें । टेडपुछार लागेन, मैले सुचना आयोगमा पुनरावेदन गरेको छु । केही समयमा ‘निर्देशन’ आउने छ । नीति कार्यान्वयनका लागि पारदर्शिता हुनुपर्छ । सूचना लकाउँदा सरकारको प्रतिको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । वडाले किन स्पष्ट जानकारी दिएको छैन भनेर प्रश्न उठ्छ । त्यसले जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा गर्छ । पारदर्शिता नहुनु भनेको अराजकता हो । अराजकताले ठिक ठाउँमा लैजाँदैन । पारदर्शिता सरकारको मात्र विषय होइन । त्यो त विनामारेमा क्रियाशिल संस्था र संगठनहरुमा पनि आवश्यक हुन्छ । लुकिछिपी गरिने कुनैपनि कामले परिणाम राम्रो दिँदैन । नवनिवार्चित जनप्रतिनिधिहरुले सुशासनको लागि पारदर्शितालाई जोड दिनुपर्छ । पारदर्शिता सुशासनको आधार हो । वडाले के काम गरेको हो ? त्यो जनतालाई थाहा हुनुपर्छ । जनताले थाहा पाउनुपर्छ । खर्च कसरी भएको हो त्यो थाहा पाउनुपर्छ । कुन कानुनको कार्यान्वयन मार्फत खर्च भएको हो स्पष्ट हुनुपर्छ । जे भएको हो त्यो जस्ताको तस्तै जनतालाई दिन सक्नुपर्छ । होइन भने त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ ।

विनामारे ५ नं. वडा कार्यालयकाे फेसबुक पेजबाट

जाँदा जादैं…
अहिले नेपालमा ‘सित्तैवाद’ फस्टाएकोे छ । ‘दलहरूको घोषणापत्रमा सित्तैमा दिने भन्ने बुँदाहरू धेरै छन् तर सित्तैमा केही पाइँदैन संसारमा ।’ अहिले वडाको निम्न र मध्यम स्तरीय आय भएका जनताको जीवनस्तरलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले समृद्ध बनाउने कुनै कार्य योजना छैन् । नत उनीहरूको आय स्रोत बढाउने र लगानी मैत्री वातावरण तयार पार्ने काम गर्ने योजना छ । स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयले तोकेको प्रक्रिया र चरणहरु बेगर बजेट विनियोजन गर्ने र अशंबण्डामा ठूलो मात्रामा रकम राख्ने परिपाटीले पनि अनियमितताको झल्को देखिएको छ । आत्मनिर्भरताको लागि कुनै प्रयास चालिएका छैनन् । कतै हामीले विकास बुझ्न सकेनौँ की ? शैलीकै कारण जनतामाझ पुर्याउन सकिएन की? (यदि विकास भएको हो भने) जनतालाई भोट ब्यांकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्यौँ कि ? यसकारण भूतका सम्पूणर् गतिविधिलाई मनन् गर्दै विकासको पुरातन शैलीमा परिमार्जन सहित नविन सोचको मन्त्र सिकाउनु अहिलेको आवश्यकता हो नकि देखावटी र प्रचारबाजी । सामाजिक विकासको वृत्तभित्र पृथकतावादी, निरंकुश र जडसूत्रवादी नमूनाहरूको व्यवहारिक प्रयोग असंभव प्रायः छ । विकासका प्रतिफलहरू समाजको तल्लो तहसम्म न्यायमूलक तरिकाले नपुर्याएका कारण समाजको रुपान्तरण नभएको प्रष्टै छ । अब एक अर्कामा दोषारोपण र जिम्मेवारी पन्छाएर होइन सामूहिक विवेक र जिम्मेवारी बोधका साथ विद्यमान व्यवस्था र अवस्थाको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी समस्याको सही पहिचान गर्दै सहभागितामूलक विकास, सामाजिक न्याय सहितको विश्वास, समानता र स्वतन्त्रतासहित हितकारी नीतिले मात्र हाम्रा नागरिक खुसी रहन सक्छन् भन्ने निति अक्तियार गर्न जरुरी छ । अनि हामी ’सहर बस्नेहरूले’ सुन्ने गरेको ’हर रात सपनीमा ऐंठन हुन्छ, गाउँमा सायद पहिरो गयो कि‘ कवि विप्लवको शब्दमा दीप श्रेष्ठले गाएको कालजयी यो गीतको मर्म असान्दर्भिक बनाउनु पर्छ ल ?