पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले तीन तहको सरकारका साझा अधिकारको सूचीलाई टेकेर कुनै पनि कानुन नबनेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले अहिले साझा अधिकारका सूची दुध पोखरी खन्दा पानी पोखरीमा रुपान्तरण भएको उदाहरण पेस गरे ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकी प्रदेश समितिले मंगलबार आयेजना गरेको ‘समसामयिक शैक्षिक तथा पेशागत उन्नयन’ विषयक प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्दै उनले साझा अधिकारको सूचिमा संघ सरकारले अहिलेसम्म कुनै कानुन नबनाएको जानकारी दिए । उनले गाउँलेले दुध पोखरी खन्दा मैलै एक अम्खोरा पानी लैजाँदा के फरक पर्ला भन्दै सबैले पानी लैजाँदा दुध पोखरी पानी पोखरी भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । ‘साझा अधिकारको सूचि तीन तहको सरकारले मेरो मात्र होइन भन्दा पानी पोखरी जस्तो भएको छ,’मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, ‘साझा अधिकारका सूचिमा पर्ने कानुन बनाउन संघ सरकारले सुरुवात गरेर बाटो खोली दिन पर्छ । तर त्यस सूचिमा संघले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन ।’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशलाई शिक्षा सम्बन्धी कुनै जिम्मेवारी नभएको दाबी गरे । उनले पालिकालाई शिक्षाको सबै जिम्मेवारी दिइएको बताए ।
उनले आधारभुत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भनेपनि कहि कतै नहुनु संविधान विपरित भएको टिप्पणी गरे । मुख्यमन्त्री अधिकारीले माध्यमिक तहको शिक्षा देखाउने गहना जस्तो नभएर कार्यान्वयन गर्ने विषय भएको उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री अधिकारीले शिक्षकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न एउटै बलियो पेशागत संगठन जरुरी भएको बताए । उनले प्रजातन्त्र नाममा धेरै शिक्षक संगठन बनाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तहको क्षमता नबढाएसम्म माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क बनाउन सम्भव नभएको बताए । उनले स्थानीय सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही नबन्दासम्म आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गर्न नसकिने तर्क गरे । ‘अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । यो सबै देशको साझा अभ्यास हो,’उनले भने, ‘नेपालको संविधानले आधारभुत तहसम्मको शिक्षा, निशुल्क र अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।’ उनले हरेक पालिका आफैमा सक्षम र सुदृढ नभएसम्म संविधानको मुल मर्म अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्भव नभएको उल्लेख गरे ।
नयाँ संघीय संरचना अन्तर्गत शिक्षाको अधिकार तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने चर्चा गर्दै उनले तीन तहको सरकारले साझा सूचिको विषयमा छलफल गरी जिम्मेवारी किटान गर्न सुझाव दिए । उनले संघीय सरकारले अधिकार र बजेट विकेन्द्रीत गर्नु पर्ने उल्लेख गरे ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले शिक्षाका मुद्दालाई समय सान्दर्भिक र फरक ढंगले सोच्न पर्ने बताए । प्रशिक्षणमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका राष्ट्रिय समिति संरक्षक तथा सल्लाहकार बाबुराम थापाले पेशागत आन्दोलनका पृष्ठभूमि, उपलब्धी र आगामी कार्यभार, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले विद्यमान शैक्षिक मुद्दा र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन विषयमा सहजीकरण गरेका छन् ।
शिक्षक संगठनका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कमला थापाले महिला सशत्तिकरण र शिक्षकको भूमिका, भीमसेन आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालय देवचुली नवलपुरका प्रधानाध्यापक अग्निधर भुषाल र माछापुच्छ«े माध्यमिक विद्यालय भुर्जुङखोला कास्कीका प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्यले शिक्षण सिकाईक असल अभ्यास प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका सचिव रामप्रसाद पोखरेल, गण्डकीका अध्यक्ष हरिबहादुर लामिछाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलराम रानाभाट, सचिव राजेन्द्र पौडेल, कास्कीका अध्यक्ष रोमहर्षण पौडेल लगायतले समसामयिक शैक्षिक तथा पेशागत उन्नयनको बारेमा बोलेका थिए ।