रुपिन्द्र प्रभावी

पोखरा । नेपाल शिक्षक महासङ्घ, कास्कीले मङ्गलबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्कीमा धर्ना दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

शिक्षक महासङ्घको केन्द्रीय समितिद्वारा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो कार्यक्रमका रूपमा देशैभर जिल्लस्तरीय धर्ना दिने क्रममा कास्कीमा पनि धर्ना दिइएको महासङ्घ कास्कीका सचिव मनिराम कडेलले जानकारी दिए । कास्की अध्यक्ष बोधराज पौडेलले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । आचार्यले शिक्षकहरूका जायज माग पूरा हुनुपर्ने आफ्नो पनि धारणा रहेको भन्दै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए । महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष पौडेलले चरणबद्ध आन्दोलनका माध्यमबाट समग्र शिक्षामैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यद्वय लोचना अधिकारी र सम्झना कट्टेलले आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै शिक्षक/कर्मचारीको मात्र माग पूरा गर्नका लागि मात्र नभई समग्र शैक्षिक क्षेत्रकै समुन्नतिका लागि गरिएको आन्दोलन भएको बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय सचिव राम पोखरेलले शिक्षकहरू स्वयम् नै महासङ्घले उठाएका मागप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल शिक्षक सङ्घका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शिरोमणि लामिछानेले आन्दोलन अग्रज शिक्षकहरूका लागि भन्दा बढी नवप्रेवेशी शिक्षक/कर्मचारीका लागि भएकाले ऐक्यबद्ध भएर अघि बढ्न सबैसँग आग्रह गरे । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, कास्कीका कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले आन्दोलनबाटै आएको सरकारले शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष महेन्द्रमणि पौडेलले आन्दोलनमा जानका लागि शिक्षकहरूलाई प्रेरित गरिदिनका लागि प्रधानाध्यापकहरूसँग आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, कास्कीका अध्यक्ष रोमहर्षण पौडेल, नेपाल शिक्षक सङ्घ, कास्कीका अध्यक्ष राजु क्षेत्री, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, कास्कीका अध्यक्ष महेन्द्रमणि पौडेल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद्, कास्कीका अध्यक्ष रुद्रबहादुर कार्की, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, कास्कीका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारीलगायतले सामुदायिक शिक्षाको विकासका लागि आन्दोलनले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे ।

महासङ्घ, कास्कीका अध्यक्ष बोधराज पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहअध्यक्ष डिल्लीराम बरालले स्वागत तथा सञ्चालन सचिव मनिराम कडेलले गरेका थिए ।

शिक्षामा न्युनतम २० प्रतिशत बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडी सहयोगी कार्यकर्ताको दरबन्दी कायम हुनुपर्ने, यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत ५१ बुँदे माग पूरा गर्नका लागि शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने भन्दै महासङ्घ चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेको छ । २०२८ मा पञ्चायतकालमै जारी भएको ऐनकै आधारमा शिक्षा चलेको भन्दै कुनै पनि हालतमा नयाँ शिक्षा ऐन आउनुपर्ने महासङ्घको माग छ । मन्त्रीपरिषद्‍बाट पारित भएको भनिएको ऐन सङ्घीय संसद्‍मा दर्ता हुने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।

महासङ्घले यसअघि पहिलो कार्यक्रमस्वरूप आइतबार स्थानीय तहमा धर्ना दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो भने आगामी बिहिबार प्रदेशस्तरीय धर्ना कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजना गरेको छ । भदौ १ गतेदेखि सङ्घीय स्तरमा आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने बताइएको छ ।