पोखरा, असार २८ गते । नेपाल शिक्षक महासङ्घ, कास्कीले बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूसँग माग गरेको छ ।

महासङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ८ बुँदे मागसहित कास्कीका पाँचओटै स्थानीय तहहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घ, कास्कीका अध्यक्ष भोलानाथ पौडेल, सहअध्यक्ष डिल्लीराम बराल र सचिव हर्कबहादुर लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जिल्लाभित्रका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गले शिक्षक दरबन्दी मिलान, दरबन्दी न्यून भएका विद्यालयहरूमा पालिकाकै स्रोतबाट ‘स्वयम्‌सेवक वा नगर/गाउँ शिक्षक’ का रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षकको व्यवस्थाका साथै सबै खाले कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पेसागत सुरक्षा र सेवा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

कास्कीका विद्यालयहरूमा रिक्त रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको विज्ञापन गरिएका पदमा यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ । शिक्षक/कर्मचारीको पदपूर्तिमा भएका गलत अभ्यासहरूको अन्त्य गरी विद्यार्थीले समयमै पढ्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै शिक्षक सरुवाका सम्बन्धमा पालिका र वडाहरूको हस्तक्षेप्रति महासङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ । विज्ञप्तिमार्फत शिक्षक/कर्मचारी खाली हात बिदाइ हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न पालिकाले कार्यविधि बनाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने, शिक्षकको क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, विद्यालयलाई भौतिक रूपमा सम्पन्न बनाउँदै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने, शैक्षिक निर्णयमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, शिक्षक/कर्मचारीलाई मासिक रूपमा तलब दिनुपर्नेलगायतका मागहरू अगि सारिएका छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनसमेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सबैले आवाज उठाउनुपर्ने महासङ्घ, कास्कीका सहअध्यक्ष डिल्लीराम बरालले बताए । उनका अनुसार

नेपालको शैक्षिक आन्दोलन र शिक्षक/कर्मचारीहरूको पेसागत हकहितका लागि क्रियाशील शिक्षक महासङ्घ, कास्कीका तर्फबाट जिल्लाअन्तर्गत रहेका पाँचओटै पालिकाका विद्यालय, शिक्षक र समग्र शैक्षिक सुधारका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षणसहित विज्ञप्ति जारी गरिएको हो । विद्यालय शिक्षाको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहेका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीका समसामयिक समस्याहरू र शैक्षिक सुधारका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा कास्कीका पालिकाहरूको तत्काल ध्यान जानुपर्नेमा बरालले जोड दिए ।