प्रकाश अधिकारी

विद्यार्थी भर्ना अभियान : ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ आदर्श वाक्यका नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय भर्ना अभियान सुरु भएको छ ।

विद्यार्थी भर्ना अभियान सफल बनाउन सरोकारवाला पक्षहरुसंग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ। अभियानको पहिलो दिन वैशाख २ गते सबै स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख, एकाइ प्रमुख, नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ, मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायको सहभागितामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको उपस्थितिमा ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट व्यापक छलफल गरिएको छ । छलफलमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थी भर्ना दर सत प्रतिशत पु¥याउन समुदायकै नेतृत्व आवश्यक रहेको बताइन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समुदायकै नेतृत्वमा शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र समाजका प्रबुद्ध वर्गहरूको सक्रिय सहभागितामा विद्यार्थी भर्नाको अभियान गरौँ आग्रह गरिन् । ‘तथ्याङ्कमा आधारित शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्नेछ। विद्यार्थी भर्नासँगै विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने आधार पनि बनाउनुपर्छ।’– शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्।

सामुदायिक विद्यालय केन्द्रित हुने यस अभियान अन्तर्गत वैशाख २ गते स्थानीय तहको निर्देशनअनुरुप विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घले विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै भर्ना अभियान थालिनेछ । वैशाख ५ गते अभियानको ब्यानरसहित घरदैलो कार्यक्रम, वैशाख ७ गते अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व लिन समाजका उदारमना सदस्यसँग आह्वान गर्नेलगायत कार्यक्रम निर्धारण भएको छ । अभियानकै क्रममा वैशाख १० गते उक्त दिनसम्म भर्ना भएका विद्यार्थीलाई पोसाक र छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । वैशाख १५ देखि २० गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट प्राप्त विवरणका आधारमा विद्यार्थी विवरण तयार गरी मन्त्रालय पठाइने केन्द्रले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयले भने वैशाखको पहिलो सातादेखि कक्षा सञ्चालन हुने गरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।

भर्ना अभियानले विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई भर्ना गराइ शिक्षासम्बन्धी नेपालको संविधानको मौलिक हक ’धारा ३१’ कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ‘फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७९’ अनुसार पूर्वप्राथमिक तहको कूल भर्नादर ९४ दशमलव ९ प्रतिशत छ । विगतको तुलनामा विद्यालय भर्नादर बढे पनि बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति भने अन्त्य भएको छैन । शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किदै गएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

भर्ना दर बढ्यो किन बढेन गुणस्तर ?

सरकारले वर्षेनी तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन गर्ने गरेको छ । अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व लिन मन्त्री प्रधानमन्त्रीको हान्थाप नै हुन्छ । छ । विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकाको कूल भर्नादर २०७९मा करिब ९५ प्रतिशत छ । सकेसम्म यही वर्ष सतप्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

विद्यालय शिक्षामा भर्ना दर बढे पनि गुणस्तर भने खस्कँदै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ। नेपालमा बालबालिकाको स्थिति, २०७५ प्रतिवेदनमा सरकारले विद्यालय शिक्षामा दर बढेको तर विद्यार्थीलाई कक्षामा टिकाउन र सिकाउन नसकिएको प्रस्ट्याएको छ। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थी भर्नासँगै विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने आधार पनि बनाउनु पर्नेमा सोच्नुपर्ने बताइन् ।

सरकारले विगत साढे दुई दशकमा आधारभूत तहका बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना दर बढाए पनि सोही तहका बालबालिकाले सिकाइ उपलब्धीमा ५० प्रतिशत पनि हासिल गर्न नसकेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा २०६८ सालमा आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्म खूद भर्ना दर ८६ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ सालमा आइपुग्दा ९२.३ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। यसैगरी प्राथमिक तहमा कक्षा १ देखि ५ सम्म भर्ना भएका विद्यार्थीको प्रतिशत २०४८ सालमा ६४ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। सो प्रतिशत २०५८ मा ८१ र ०६८ मा ९४ हुँदै ०७४ मा ९७ पुगेको छ। तर, यही तहका बाल बालिकाको सिकाइ उपलब्धि भने ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका अनुसार कक्षा ३ मा नेपाली विषयको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी राष्ट्रिय औसत २०६९ मा ६३ प्रतिशत रहेकोमा २०७० मा ५२ प्रतिशतमा झरेको छ। गणितमा भने ६० प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशतमा झरेको छ।

नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७५ प्रतिवेदनमा प्राथमिक शिक्षामा बालिकाको अनुपात २०४८ मा ०.५६, ०५८ मा ०.७९, २०६८ मा १ र २०७४ मा पनि औसत १ नै कायम रहेको छ। यसले शिक्षामा बालिकाहरुको पहुँच समान रुपमा पुगे पनि बालिकाहरुलाई माथिल्लो तहमा छाड्ने दर बढी रहेको छ। प्रतिवेदनमा कक्षा ८ सम्मको बालबालिकाहरुको टिकाउ दर २०५८ सालतिर ७६ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ तिर झरेर ७५ मा पुगेको थियो भने २०७४ मा ७७ प्रतिशत मात्र कायम रहेको छ।

के यसरी सार्वजनिक हुने नतिजाले शैक्षिक गुणस्तरको पुष्टि गर्दछ । पक्कै पनि गर्दैनन् । अब के गर्ने त ? अब सरकारले भर्ना अभियानसंगै बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि कसरी बढाउने तिर ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षाविद् टंकनाथ शर्माका अनुसार सरकारले बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि तिर खासै ध्यानै पु¥याउन सकेको छैन। बालमैत्री बातावरणमा शिक्षण सिकाई कक्षाकोठामा गराउनसक्ने वातावरण तयार पार्न नसक्नु नै सरकारको मुख्य चुनौती भएको उनको ठहर छ। ‘सरकारले दातृ निकायको इसारामा भर्ना बढानतर्फ तामझाम र बाजा बजाउन थाल्यो तर बालबालिकाका लागि बालमैत्री वातावरणमा अझै सिकाउन र टिकाउन सक्ने शिक्षण विधि अपनाउनै सकेन।’ उनले सुझाए, ‘अब सरकारले पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गरी अघि बढ्नुपर्छ।’ शिक्षाविद् शर्माका अनुसार अभिभावकका छोरी पढाउने चेतना बढे पनि छोरीलाई विद्यालयमा टिकाउने वातावरण अझै बालिकामैत्री छैन।

शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्नै प्रश्न

व्यक्तिको मन, मस्तिष्क र शरीर तीनै पक्षको क्षमता चिन्ने, अधिकतम उजागर गर्ने, शक्तिशाली बनाउने, क्षमता र शक्ति अनुसार व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षा नै गुणस्तरीय हुने सर्वव्यापी परिभाषा छ। यो परिभाषाले शिक्षाले व्यक्तिको आध्यात्मिक, बौद्धिक र शारीरिक विकासलाई समानुपातिक रूपमा विकास गर्ने कुरामा जोड दिन्छ जुन विद्यालयले गर्नुपर्छ। समाजको चेतना स्तर र विकासको गति शिक्षाको गुणस्तर र समाजको गुणस्तर, रोजगारी, स्रोतसाधनको सदुपयोग, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति शिक्षाको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ ।

शिक्षालाई प्रविधिसँग समन्वय गरी प्राविधिक दक्षता उत्पादनमा लगाउँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई उत्पादनमा बढोत्तरी हुन्छ । शिक्षाको गुणस्तरले नै देशको राजनीति, कानुन, न्याय, राजनीतिक इमानदारी, मानवीय सक्षमता, अर्थतन्त्रको सबलीकरण, शान्ति र सुरक्षा, स्रोतसाधनको उपयोग, प्रविधि र नागरिकको गुणस्तरीय जीवन निर्वाह निर्धारण गर्छ । हरेक देशमा शिक्षाको स्तर त्यस देशको नेतृत्वले लिने शैक्षिक नीतिमा निर्भर हुन्छ तर, समाजबाद उन्मुख देशको वर्तमान शिक्षा सहरमुखी र गाउँमुखी, धनी र गरिब वर्गमा बाँडिएको छ । यसो हुनुमा देशको शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम निर्माण र विकासमै समस्या देखिन्छ । संस्कृत शिक्षाको निर्मूलीकरण, ग्रामीण कृषिमुखी पाठ्यक्रम नहुनु, प्राविधिक प्रयोगात्मक शिक्षाको कमी हुनु, किताब बुझे पुग्ने परीक्षा प्रणाली हुनु, गृहकार्यको अर्थ स्पष्ट हुन नसक्नु, ग्रामीण भेगका विद्यार्थीको सामाजिक अभ्यासको कुनै मूल्यांकन नहुनु, देशको माटोअनुकूूलको शिक्षा प्रणालीको अभाव हुनु, शैक्षिक गन्तव्य निर्धारित नहुनु, व्यावहारिक सामाजिक पेसा अँगाल्ने खालको प्राविधिक शिक्षाको अभाव हुनु, भएका प्राविधिक शिक्षा पनि सामान्य नेपालीको पहुँचबाहिर हुनु जस्ता समस्याले हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरमै समस्या सिर्जना गरिरहेका छन् ।

एकजना अर्थशास्त्री केशब आर्चाय भन्छन्–’हाम्रो शिक्षाले व्यावहारिक ज्ञान दिन सकेन, सामाजिक सीपमूलक ज्ञान भएन, नैतिक चरित्रवान्, आध्यात्मिक शिक्षा पलायन भयो, आफ्नो भौगोलिक शिक्षाभन्दा पनि विदेशी पाठ्यक्रमलाई प्रश्रय दिइयो । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको अपमान हुँदै गयो, कमजोर शैक्षिक ज्ञान भएका प्रशासकबाट शिक्षक प्राध्यापक शासित बन्न पुगे । जसका कारण शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएकाहरूले पनि कस्तो आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने भन्नेबारे सोच्नै सकेनन् । पाठ्यक्रम निर्माणदेखि पठनपाठन र परीक्षा प्रणालीसम्म सुधार नगरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन सक्दैन । तर, हाम्रो नेतृत्वले यसतर्फ कहिल्यै सोचेको देखिएन ।“

प्रध्यापक अर्थशास्त्री केशब आर्चायका नजरमा ’विद्यमान शैक्षिक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक प्रणालीमा दिगो विकास गर्ने उपाय पनि प्रशस्त छन् । अबका दिनमा यसमा सुधार गर्न देशको भूगोलअनुरूपको पाठ्यक्रम निर्माण जरुरी छ । शिक्षा सर्वप्रथम घर, चुलोचौको, खेती, पशुपन्छी पालन, व्यापार जस्ता विषयसँग सम्बद्ध बन्नुपर्छ । लिखित परीक्षा प्रणालीभन्दा व्यावहारिक प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । किताबी विषयवस्तुभन्दा पनि समाजमा सहज ढंगबाट जिउने व्यावहारिक ज्ञान हासिल ग¥यो–गरेन भनी मूल्यांकन गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।“

अध्यापनको दौरानमा हाल यो पंत्तिकार बागलुङको माथिल्लो भेगमा कार्यरत छ । उसले समाजका अनेकै विम्बहरु देखेको छ । सहरमा बुबाआमालाई झोला टिफिन बोकाएर स्कुल पढ्ने बालबालिका र यहाँका आफैँ खाना बनाएर, घाँसपात गरेर, एक घण्टा हिँडेर स्कुल जाने बालबालिकाको सिकाइ वास्तविकतामा आधारित मूल्यांकन गर्ने परिपार्टी खोज्दै यो आलेख लेखेको छ । किनभने अब सहरी विद्यार्थीको मूल्यांकन प्रणाली निर्धारण गरिनुपर्ने बेला भएको छ । यसो गरियो भने शैक्षिक विभेदीकरण हट्छ । सहरमा फुर्सद नै फुर्सदले पढ्ने र गाउँमा बल्लतल्ल फुर्सद निकालेर पढ्ने विद्यार्थीबीचको खाडल पुर्न जरुरी छ । जब शिक्षा व्यावहारिक जनजीवनसँग जोडिन्छ, त्यसपछि मात्रै शिक्षाको महत्व अभिवृद्धि हुने हो । समाजमा बाँच्न सिकेको ग्रामीण बालबालिका र सहरमा टिनेर्जसम्म बाबुआमाले खाना खुवाइदिनुपर्ने बालबालिकाको सामाजिकीकरणबीचको अन्तर हटाउन जरुरी छ । त्यसकोलागि समन्यायिक शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ । अब विद्यालयमा दिइने शिक्षा व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास, बहुबौद्धिकताको उजागर मात्रै नभएर परम्पराको वैज्ञानिकीकरण, प्रवद्धर्धन र व्यवसायीकरण उन्मुख हुनुपर्छ । अबको शिक्षा समाजिक मूल्य मान्यता र परम्परागत रैथाने दर्शन, जीवनपद्धति र आधुनिक वैज्ञानिक साधनहरुको एकाकार गर्ने सक्ने हुनुपर्छ । हाम्रो शिक्षा सहरमुखी र गाउँमुखी, धनी र गरिब वर्गमा बाँडिएको छ । त्यसका लागि शिक्षा विभाजित हुनु भएन । सबै नागरिकका लागि एउटै विद्यालय प्रणाली बनाउनुपर्ने आजको अर्को चुनौती छ ।

निष्कर्ष

“यदि कुनै पनि देशलाई ध्वस्त बनाउनु छ भने त्यहाँ कुनै बम वा मिसाइल प्रहार गर्नु पर्दैन, केबल त्यहाँको शिक्षालाई बिगार गरिदिए पुग्छ ।” एकजना विद्वानको भनाई छ । अहिलेको कृतिम वौद्धिकताको युगमा हाम्रो शिक्षा पनि सोही स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय हुनुपर्छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने विकासका हरेक चरणमा हामी पछाडि पर्छौ। हामी कुनै एक व्यक्ति मात्र पछाडि पर्दैनौ समग्र समाज र देशनै पछाडि पर्छ। विद्यमान शैक्षिक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै पाठ्यक्रम निर्माणदेखि पठनपाठन र परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणालीसम्म सुधार नगरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन सक्दैन । शिक्षा गुणस्तरयुक्त र प्रतिस्पर्धी त हुनुपर्छ नै त्यसबाहेक शिक्षाले बालबालिकामा अनुशासन, नैतिकता, असल आचरण, देश प्रेम, संस्कृतिको जगेर्ना र कानुन पालन गर्ने संस्कार पनि सिकाउनुपर्छ। तब मात्र त्यो समाज वा राष्ट्र समुन्नत र संस्कार युक्त बन्न सक्छ। शिक्षाविद् जोन उडले भनेजस्तै ‘शिक्षित बालबालिकाबाट नै विश्वमा परिवर्तनको थालनी हुन्छ । ’ अब परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्ने पो हो की?

लेखक तथा पत्रकार अधिकारी सामुदायक विद्यालयका सामाजिक शिक्षक समेत हुन्)