बागलुङ । संस्कृत शिक्षा र विद्यालयको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा दलित समुदायलाई वञ्चित गरिएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कडा आदेश जारी गरेको छ। मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक, बागलुङ नगरपालिका तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइविरुद्ध दायर भएको उत्प्रेषण/परमादेश मुद्दामा अदालतले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आधार र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

मंगलबार उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका न्यायाधीश सरलाकुमारी पाण्डेको एकल इजलासले रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र बागलुङ नगरपालिकालाई आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बागलुङलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद तोकिएको छ।

बागलुङ नगरपालिका–४ निवासी विश्व हिन्दु संगठनका दक्षिण एसिया प्रमुख एवम् समानता अभियान नेपालका संयोजक चन्द्रकान्त पौडेलले उक्त रिट दायर गरेका थिए। समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत सार्वजनिक एवं धार्मिक प्रकृतिको विद्यालयमा सबै वर्ग र समुदायका बालबालिकाको समानुपातिक पहुँच नहुनु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त नअपनाइनु र नियामक निकायले समेत चरम बेवास्ता गर्नु संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको रिट निवेदक पौडेलको दाबी छ।

यसअघि पनि दलित बालबालिकालाई भर्ना लिने सहमति भए तापनि व्यवहारमा वर्षौंसम्म कुनै सुधार नदेखिएपछि बाध्य भएर कानुनी ढोका ढकढक्याउनुपरेको निवेदकले बताएका छन्। बागलुङ नगरपालिका मातहत वर्षौँदेखि सञ्चालित धार्मिक प्रकृतिको यस विद्यालयमा उठेको समावेशिताको आवाज र अदालतको पछिल्लो कदमले यतिबेला जिल्लाभर व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।