कालीगण्डकी नदी नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहरको अविच्छेद अंश हो । जैविक विविधता, समृद्धि र जीवनदायिनी शक्तिका कारण यो नदीको विशेष महत्त्व छ । भौगोलिक रूपरेखाअनुसार यो नदी हिमालयबाट बगेर पहाडका साँघुरा खोँचबाट झरेर मैदानी क्षेत्रमा फैलिँदै जान्छ । हालै नेपाल सरकारद्वारा कालीगण्डकी नदीमा आधारित जलविद्युत आयोजना र जलाशययुक्त बाँध निर्माण योजनाहरूको प्रस्ताव गरिएको छ, जसले सम्पूर्ण नदी प्रणाली र त्यसमा आश्रित समुदायहरूको जीवनमा गम्भीर संकट निम्त्याउने देखिएको छ ।

हालै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिट खारेजीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ । कालीगण्डकी डाइभर्सनका लागि अहिलेसम्म निर्माण अनुमति (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (ईआईए) उपलब्ध छैन । यस परियोजनामा सरकारको पक्षबाट कुनै स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ जेठमा कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गर्दै यसको उद्घाटन गरेका थिए । चुनावी फन्डाका रुपमा तत्कालीन समयमा कुनै विशेषज्ञको सहभागिताबिना गरिएको यो उद्घाटन चुनावी समयको हतारो र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका रुपमा लगिएको स्पष्ट छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै परियोजना अघि बढाउने बाटो खुला गरेको छ भने यस निर्णयले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। छोटो समयमा ६ वटा अधिवक्ताको टोली नियुक्त गरेर छुट्टीको समयमा यस्तो निर्णय गराउनुले अदालतको निष्पक्षता र प्रक्रियामा नै शंका सिर्जना गरेको छ।

यसरी बिनातयारी र मूल्यांकनका परियोजनामा सरकारको हस्तक्षेप, कालीगण्डकी नदी र यसका आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाको दीर्घकालीन हक र भविष्यको अस्तित्वमा गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छ । यस घटनाले कालीगण्डकी नदीको संरक्षण र यसको पारिस्थितिकीमा अझ बढी खतरा उत्पन्न गरेको छ । सर्वोच्चको उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला र यी योजनाहरूको विरोधमा कालीगण्डकी बचाऔं अभियानले यसको संरक्षणका लागि अभियान तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रस्तावित कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना, कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना–६४० मेगावाट र उपल्लो कालीगण्डकी आयोजना जस्ता परियोजना अघि बढाउँदा यी समुदायको जीवन र सांस्कृतिक धरोहरलाई गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गर्दैछ । यी परियोजनाले कालीगण्डकी नदीको आफ्नै जीवन्त प्राकृतिक प्रवाहबाट हटाउने र यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्वलाई नष्ट गर्ने जोखिम उत्पन्न गरेको छ ।

विकास संरक्षण समुचित उपयोग र दीगोपनका क्षेत्रमा पनि हामीले त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । अहिले कालीगण्डकी अत्यन्तै दुष्चक्रमा छ । नदी प्रणाली खलबलिएको छ । जलाधार क्षेत्रको कुरा गर्दा १ हजार २५ हिमनदी भएको जलाधार क्षेत्र गण्डकी नदी प्रणालीलाई हामीले मास्ने क्रममा छौँ । ३०० तालतलैया ३० प्रजातिका किरा फट्यांग्रा, २० प्रजातिका पुतली, १ दर्जन अभयचर प्रणाली, ११० प्रजातिका चरा, ३० प्रकारका चराचुरुङ्गीको यो आश्रय क्षेत्रलाई हामीले भत्काइरहेका छौँ । यस नदीको तटीय क्षेत्रमा १५ लाखभन्दा बढी मानिसको बसोबास छ । यसका तटीय क्षेत्रहरु धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् ।

यस्तो पवित्र र ऐतिहासिक नदीमा यस किसिमका विनाशकारी परियोजना अघि बढाउनुको कारण के हो ? जलविद्युत उत्पादन र विकासका नाममा हामी प्रकृति र मानव सभ्यताको हकमा हुने यस गम्भीर अपराधलाई चुपचाप सहन सक्छौं ? हाम्रो इतिहास र भावी पुस्ताका लागि यो एक गम्भीर प्रश्न हो । कालीगण्डकी नदी हाम्रो जीवनको स्रोत हो र यसका संरक्षणका लागि तटीय क्षेत्रका प्रभावित समुदायलाई सचेत गराउँदै माफियाको कब्जामा पुगेका नदीनालालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन प्रतिरोधमा उत्रिनुको विकल्प छैन ।

कालीगण्डकी नदी, जसको माध्यमबाट गण्डकी प्रदेशको नामकरण भएको छ, यसबाटै पनि यसको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट हुन्छ । यस नदीको किनारमा बसोबास गर्ने माझी, बोटे लगायतका आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक समुदायका लाखौं व्यक्तिको जीविका कालीगण्डकीसँगै जोडिएको छ । कालीगण्डकी नदी दोहन, डाइभर्सन र बाँधभित्रको खास यथार्थ र कालीगण्डकी सभ्यताबारे स्थानीय जनजीवनबारे एउटा बेग्लै भ्रम फैलाइएको छ । यसको बहाव क्षेत्रबाहिरका मानिस त्यसबारे जान्न चाहँदैनन् र सरकारले पनि बताउँदैन। मिडियाको उपस्थिति उपेक्षापूर्ण छ। तसर्थ जनसाधारणमा यस नदी प्रणालीबारे अस्पष्टता र विश्वासको संकट छ।

तेथिस सागरमा डुबेको पृथ्वी टेक्टोनिक उठान (वराहनारायण प्रकरण)पश्चात् हिमालयमा परिणत भएकाले सामुद्रिक जीवाशेष शालिग्राम हिमालयमा पुगेको वैज्ञानिक अन्वेषण पनि सार्वजनिक भएका छन्।

हिमाललाई ‘एसियाको वाटर टावर’ भनिन्छ। नेपाल-भारतको राजनीतिक सीमारेखा प्रकृतिका लागि होइन, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सिमानाबाट माथि उठेर बायो रिजनालिजम (पारिस्थितिक क्षेत्रीयतावाद) को अवधारणा आइरहेको छ। वातावरणीय र सामाजिक नीति तथा मानव गतिविधिहरू आर्थिक वा राजनीतिक सिमानाभन्दा पारिस्थितिक सीमामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मत आइरहेको छ। जस्तै, यो स्तरमा नीतिहरू अब बन्नुपर्छ । तब मात्र हाम्रा नदीनालाले न्याय पाउनेछन् ।

कोशी/महाकालीमा तटबन्ध बनिसकेपछि माथिल्लो तट (नेपाल) देखि तल्लो तट (भारत) सम्म कस्ता असर परे ? नदीलाई कसरी बुझ्ने ? के यो पानी मात्र हो ? कि त्यसमा बालुवा, जैविक विविधता, परिस्थतिकी प्रणाली, बहाव र ऊर्जा पनि छ ? विज्ञ भन्छन्– यी सबै तवरले अब नदीलाई हेरिनुपर्छ। परियोजना आएपछि इन्जिनियर, बतासे विज्ञ, ठेकेदार, नेताहरूलाई लाभ हुन्छ। किनकि, यसपछि त्यहाँ सार्वजनिक सेवा, आपूर्ति र भौतिक निर्माणको ठेक्कापट्टा सुरु हुन्छ। केही मिडियाका मानिस राजनीतिक तथा सरकारी व्यक्तिहरू मिलेर मिलीभगतमा यस्ता आयोजना अगाडि बढाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

सरकारको त परम्परागत मनोवृत्ति नै हो, जसमार्फत उनीहरू आफ्नो विकास मोडेलबाट उत्पन्न हुने विपद्को दोष धेरैजसो प्रकृतिमाथि नै लगाउन खोज्छन् । स्वतन्त्रतापूर्वक चलिरहेका बहसमा पनि विभिन्न समयमा धेरै विज्ञले बताएअनुसार नदीले हिमालयदेखि बालुवा माटो बगाउँदै ल्याएर आफ्नो धार बदल्छन् । त्यसैले नदीमा तटबन्ध बनाउनु विनाशकारी साबित हुने विषय विज्ञ बताउँछ्न् । नदीहरूले आफ्नो मार्ग खोज्न जानेका हुन्छन् । जसका कारण नदीको जलयात्रा क्षमता घट्न थालेको छ। लाग्छ- कालीगण्डकी नदी दुई तिहाइले मरेको छ ।

भारी वर्षाले जलवायु परिवर्तनलाई संकेत गर्छ, त्यसैले यो प्राकृतिक कारक पनि हो । बाढी, नदी र बाँधबारे सबै राजनीतिक दलको धारणा डरलाग्दो छ। यस्तो अवस्थामा बाढीजन्य प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने सन्दर्भमा राम्रो भविष्य देखिँदैन। अहिलेको दलीय राजनीतिमा बाढी समस्याको जनमैत्री र वातावरणमैत्री समाधानको कुनै सूत्र छैन । नदी किनारमा जलाशय बाँध लगाउन केही व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारी ढोका ढकढक्याउँदैमा यस्ता आत्माघाती आयोजना अगाडि बढाइनु यो नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारप्रति सरकारले गरेको अपराध हो । सरकारले नदी खुम्च्याउनु हुन्छ कि हुँदैन, नदीको दुईतिर पर्खाल बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? सवाल यो हो । नदी ‘संसाधन’ हुन्, जसको ‘उपयोग’ कसरी गर्नेबारे न्यून हेक्का पनि देखिएन हाम्रा शासकहरूमा ।

नेपाल सरकारअन्तर्गत ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका यी परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टको सत्यतामा गम्भीर शंका छ । झुटा प्रतिवेदनका आधारमा कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन र जलाशय निर्माणको प्रक्रियामा हाल्न खोज्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित छैन । यसको परिणाम निकट भविष्यमा जलसंकट, जैविक विविधताको ह्रास र भौगर्भिक संकट निम्त्याउने जोखिम छ । जसका कारण लाखौं मानिसको जीविका र पारिस्थितिकी तन्तु संकटमा पर्नेछन् ।

यो आवाज र अभियानले जनताको अधिकार र जीवनको रक्षा गर्नुका साथै कालीगण्डकी नदीको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वलाई संरक्षित राख्नका लागि उत्प्रेरक बनोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले यो अभियान सबै नागरिकको साझा प्रयासका रूपमा अघि बढाउनेछौं र कालीगण्डकी नदीको दोहनका विरुद्ध ठोस कदम चाल्नेछौं ।

हामी सरकार र सरोकारवाला निकायसँग स्पष्ट माग गर्दछौं कि कालीगण्डकी नदीको संरक्षणका लागि सबै योजनाको पुनरावलोकन गरियोस् । जनताको आवाज र हाम्रो साझा प्रयासले कालीगण्डकी नदीको भविष्य उज्ज्वल बनाउन मद्दत पुर्‍याउने छ । कालीगण्डकी बचाऔं अभियानको मूल उद्देश्य कालीगण्डकी नदीको संरक्षण र यसको समग्र पारिस्थितिकी र समाजको भलाइको रक्षा गर्नु हो । यसका लागि समग्र विभिन्न संघसंस्था र सरोकारावला निकायलाई ऐक्यबद्धताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

कालीगण्डकी बचाऔं अभियानका केही मुख्य सरोकार

१) प्रस्तावित आयोजनाका कारण सनातन गुरुकुलको मुहान मानिने, पर्यटकीय रोजाइका साथै अर्बौंको लगानीमा सञ्चालित विश्वमा ख्यातिप्राप्त र्‍याफ्टिङ, कायाकिङ, राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी लोकमार्ग दुई (A-B वारिपारि), तीन दर्जनभन्दा बढी झोलुंगे पुल, बन्जीजम्प, जीपलाइन, दर्जनौं होटल, रिसोर्ट, दर्जनभन्दा बढी कलेज-विद्यालय, प्रकृति, संस्कृति, पर्यटन र पर्यावरणको खुल्ला विश्वविद्यालयका रुपमा रहेको कालीगण्डकी नदी र नदी क्षेत्रमा ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपर्नेछ।

जलाशययुक्त कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले समेत त्यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको र्‍याफ्टिङ तथा नदीमा आश्रित अन्य पर्यटनलगायत दर्जनौं विषय विधामा असर पुर्‍याउने उल्लेख छ तर समष्टिमा त्यसको कुनै वैज्ञानिक अध्ययन नगरी फर्जी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु खेदजन्ज छ । सन् ६० को दशकमा नेपालमा जलयात्रा पर्यटनको सुरुवात भएको यस नदीमा विश्वभरका पर्यटकको जलयात्रा, ८० भन्दा बढी कम्पनी र सयौं श्रमीकको रोजगार लुटिएको छ । यस नदीलाई नेपालको जलयात्रा पर्यटन सम्बन्धित व्यवसायी तथा श्रमिकहरुले आमा नदीको रुपमा पुज्ने गरेका छन् ।

नदीको प्राकृतिक प्रवाह र प्रवृत्तिमा हस्तक्षेप गर्दा जलवायु परिवर्तन, बाढी र भूगर्भीय संरचनामा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। नदीलाई पक्की बाँध लगाएर घेराबन्दी गर्नु नदीको स्वाभाविक लय र पारिस्थितिकीलाई असन्तुलित बनाउनु हो ।

पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने कालीगण्डकीमा जलाशय योजनाले मिर्मी, बिर्घा, स्याङ्जा, गुल्मी, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ लगायतका क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारी खाद्य सुरक्षा संकट र स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुनेछ । जलाशय निर्माणले लाखौं जनतालाई विस्थापित गरी प्राकृतिक धरोहर र सांस्कृतिक स्थलहरूको नष्ट हुने खतरा बढाएको छ ।

२) कालीगण्डकी नदी नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक र पारिस्थितिकीय धरोहरको प्रतीक हो। दामोदरकुण्डदेखि ठूलाठूला दर्जनौं सम्पदा स्थल समेट्दै चितवन र तनहुँ जिल्लामा पर्ने देवघाटसम्मको क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगर्भिक रुपमा विषेश महत्वको रहेको छ । कालीगण्डकीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा, नेपालका ८० प्रतिशत भन्दा धेरै पर्यटकको ध्यान आकर्षित गर्ने स्थानमा प्रतिकूल असर पर्नेछ। यही नदी क्षेत्रको संरक्षण र सांस्कृतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर यस नदीलाई ‘विश्व सम्पदा नदी’ का रूपमा संरक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

पाँच दशकदेखि कालीको आँतरगर्त छियाछिया हुनेगरी क्रूर दोहन भइरहेको छ । यहाँको ऋतुचक्रमा आमूल परिवर्तन भइरहेको बारे हामीले त्यति हेक्का राखेका छैनौँ । यस नदीमा पाइने दुर्लभ शालिग्राम, यसका धार्मिक महत्त्व र जैविक विविधता सबैलाई बचाउन विशेष ध्यान दिनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक प्रवाहमा मानवीय हस्तक्षेप (जस्तै बाँध निर्माण) ले त्यसको पारिस्थितिकी प्रणालीमा गम्भीर असर निम्त्याउनेछ ।

यसका कारण पानीको प्रदूषण, वनस्पति र जनावरहरूको पारिस्थितिकीमा असन्तुलन र जैविक विविधतामा नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ । नदीको धार परिवर्तन र जलाशय निर्माणले धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक संरचना र प्राकृतिक विविधताको नष्ट हुने जोखिमलाई निम्त्याएको छ। शालिग्राम जस्ता पवित्र र अमूल्य सामग्रीको अस्तित्व संकटमा पारिएका छन्, जुन ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट गम्भीर छ ।

३) विकास विरोधीको आरोप लगाएर हुने विनाशको कदापि पक्षपाती हुन सक्दैनौं । हामीलाई विकासको नाउँमा नराम्रो विकास अर्थात् कुविकास स्वीकार्य छैन । हाम्रो अभियान दिगो पर्यटनका लागि दिगो विकाससँग सम्बन्धित रहेको हुँदा दिगो विकासका मूलभूत पक्षका बारे विषेश ध्यान पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो ।

योजनाहरूमा स्थानीय समुदायको आवाज र अधिकारको सम्मान आवश्यक छ। कालीगण्डकी जलाशयको सम्भावित असरलाई ध्यानमा राख्दै, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र विकेन्द्रीकृत जलविद्युत उत्पादनका विकल्प अपनाउनु अधिक उपयुक्त हुन जान्छ । छोटो र साना जलाशय तथा सहायक नदीहरूबाट विद्युत उत्पादन गर्दै स्थानीय समुदायलाई साझा मालिक बनाइने व्यवस्थाले प्राकृतिक वातावरणलाई संरक्षण गर्छ र जनतालाई रोजगारी र समृद्धि दिन सकिन्छ।

६००० भन्दा धेरै नदीनाला रहेको साथै ८३,००० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता भएको देशमा अझ बढी जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्न सम्भाव्य अन्य नदी तथा स्थान रहँदारहँदै पनि पर्यटकीय रोजाइमा पर्ने विषेश महत्वको यस क्षेत्रमा परियोजना प्रस्ताव हुनु भनेको यस नदी तटमा आश्रित लाखौं परिवारको जीविकोपार्जन र जीवन खोसिनु हो ।

ऊर्जा खपत, प्रसारण तथा बजारको अभावले गर्दा हाल उत्पादित तथा निकट भविष्यमा निर्माण हुने अन्य आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने आँकलन भइरहेको छ । ढल्केबरपछिको ठूलो सब-स्टेसन पर्वत खुर्कोटमा हुनुले साथै कालीगण्डकी प्रसारण लाइन २२० केभी यहीँ हुनुले र कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजना ए पहिल्यै हुनुले पनि बाँकी नदी खण्डमा पुनः अर्को आयोजना थपिनु सान्दर्भिक रहँदैन ।

४) पर्यावरणीय एवं पर्यटकीय नदीका रुपमा चिनिएको कालीगण्डकी नदी जलविद्युत उत्पादन तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खननका कारण पछिल्ला वर्ष संकटमा पर्दै गएको छ । धार्मिक महत्व बोकेको शालिग्रामलाई कौडीका रुपमा बिक्री गर्ने गरिएको छ ।

बैज्ञानिक मत अनुसार शालिग्राम – एमोनोइडिया सामुद्रिक जीव हो, (सेफर्ड आर (एनडी) डिसकभरिङ फोसिल, ३० जनवरी २०२०)। शालिग्राममा पाइने जीवाशेष डाइनोसरकालमै लोप हुन पुगेका तिनै जीवको हो भनेर सन् १९८८ मा डलहाउस विश्व विद्यालयले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन (ग्राडस्टाइन एट अल, १९८९) सार्वजनिक गरिसकेको छ।

पुराणमा बज्रकीट भनिएका उक्त जीव दुई–तीन करोड वर्षअगाडि नै लोप भएका थिए (सन् एट अल, २०१२)। तिनै जीवाशेषलाई आधार मानेर श्रुतिस्मृतिमा सीमित सर्वप्रथम लेखिएको ऋग्वेद त क्राइस्टभन्दा १५०० वर्षअगाडि मात्र लेखिएको कुरा इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिकाले लेखेको छ। अन्य ग्रन्थ त्यसपछि मात्र रचना गरिएको इतिहासकार बताउँछन् ।

शालिग्रामलाई अर्चावतार मानेर पूजा गर्ने प्रचलन करिब २००० वर्ष अगाडिदेखि चलेको अनुमान डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीले उल्लेख गरेका छन्, (रेग्मी (१९८५) शालिग्राम अभिलाषा, जगमान गुरुङ (२०६७) गण्डकी प्रस्रवण क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदा)। ब्रह्मा, विष्णु,महेश्वर पुराणमा उल्लेखित भगवानहरू जीव जगतको विभाग प्रमुख हुन् भनिएको छ । नाभि विभाग विष्णु, शिर विभाग ब्रह्म र कटिवन्ध विभाग महेश्वरलाई लिइएको छ । यस मानेमा लिपिबद्ध वेदपुराणभन्दा हिमालय जेठो, हिमालयभन्दा कालीगण्डकी जेठो र कालीगण्डकी भन्दा शालीग्राम जेठो भनी प्रमाणित गर्न पर्र्याप्त आधार तयार भएका छन्।

कालीगण्डकी नदी जस्ता संवेदनशील स्थानमा विकास योजनालाई प्राकृतिक र पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट पुनः मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। विकासले पर्यावरणीय असन्तुलन, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक असमानता बढाउने काम गर्नु हुँदैन । यसका लागि समग्रमा पर्यावरणीय र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

जलस्रोत र सिँचाइका योजनालाई दिगो, पर्यावरणीय र मानवीय हितको ध्यानमा राखेर डिजाइन गर्नुपर्छ। समग्र विकास नीतिलाई पारदर्शिता, स्थानीय सहभागिता र जलवायु अनुकूलता सुनिश्चित गर्दै अघि बढाउनुपर्छ। यसर्थ, कालीगण्डकी नदीको संरचनागत योजनामा प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।

५) नेपाल भ्रमण गर्ने ८० प्रतिशतभन्दा धेरै पर्यटकको नजरमा पर्ने यो नदीमा जलविद्युत परियोजना निर्माण हुने हो भने नेपालको साहासिक जलयात्रा पर्यटन मृतप्रा: हुने देखिन्छ भने विश्व पर्यटन समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने छ, जसबाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनले मनसुन र पश्चिमी वायु प्रणालीमा परेको असर, अविरल वर्षा र असामान्य मौसमका घटना वृद्धिले नेपाली नदी र पर्यावरणीय संरचनामा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । विशेषगरी नदीहरूको बहाव र जलवायु प्रणालीको असन्तुलनले भविष्यमा थप आपतकालीन स्थिति उत्पन्न गर्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने हानिनोक्सानीलाई समायोजन गर्ने कार्य, विशेष गरी तेस्रो विश्वका राष्ट्रका लागि जलवायु न्यायको अवधारणामा समावेश छ ।

नेपालको जस्तो भूपरिवेष्ठित र पर्वतीय देशमा जलवायु परिवर्तनका असर धेरै तीव्र र अनियन्त्रित हुन सक्छ । यसलाई समाधान गर्न केवल जलवायु परिवर्तनका बारेमा अध्ययन र छलफल मात्रै होइन, समुचित कूटनीतिक प्रयास र प्रभावकारी सरकारी नीतिहरू आवश्यक छन् ।

६) बाँधले जैविकता, समाज, पर्यावरण, जल आधारित परम्परागत अर्थ व्यवस्था सबैलाई क्षति पुर्‍याउँछ । नदीलाई प्राकृतिक रूपमा बहन नदिई किन अतिक्रमण गरिन्छ ? यसबाट कसलाई लाभ छ र को हुन् यसपछाडिका खेलाडी ? त्यो नागरिकहरूले सोझै बुझ्न सक्छन् । हाम्रो विकासको तरिका र सोच जग्गाकेन्द्रित छ । विकास मानिने भौतिक संरचनाहरू बन्न जग्गा चाहिन्छ । कालीगण्डकी नदी प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।

जलाशययुक्त बाँध निर्माण परियोजना दीर्घकालीन पारिस्थितिकीय जोखिम र प्राकृतिक संसाधनको दोहनको कारण समस्याग्रस्त हुन सक्छ। यसको सट्टा, पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट उत्तरदायी योजना र परियोजनाहरूको विकास गर्नुको विकल्प छैन । जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नदीका स्रोत र प्रवाहको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न समृद्ध र सुसंगत नीति बनाउन जरुरी छ ।

७) जलविद्युत परियोजनासम्बन्धी निर्णय र प्रक्रिया स्थानीय जनसामुदायिक र पर्यावरणीय सरोकारवालासँग उचित छलफल नगरी अघि बढाएको छ। जलविद्युत योजनाको स्वीकृतिका लागि नागरिकको राय र सुझाव लिनका लागि आवश्यक सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन । यस परियोजनाका कारण कालीगण्डकी नदीका आसपासका क्षेत्रमा दिगो विकासको अवधारणा सुनिश्चित गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

कालीगण्डकी नदीलाई संरक्षण गर्दै दिगो पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्नु, नदीको पारिस्थितिकी तन्त्रको रक्षा गर्नु र स्थानीय समुदायको जीवनस्तरको समृद्धि सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ।

नदीहरूको संरक्षणमा मात्र ध्यान दिनु पर्याप्त छैन; यसका साथै हामीले प्राकृतिक स्रोतको न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको विचार गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको सीमितता र अपर्याप्त उपयोगको सन्दर्भमा जल, जमिन र वनहरूको विवेकपूर्ण प्रयोग र संरक्षणको उपायहरू खोज्नु आवश्यक छ । प्रदूषण नियन्त्रण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको सहभागिता अनिवार्य छ। बाढी, पहिरो, र प्रदूषणको वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै समग्र नीतिगत सुधार र वातावरणीय सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

८) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि स्थानीय नागरिकसँग कुनै पनि राय सुझाव लिइएको छैन भने सुझाव कार्यन्वयनका सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुको केही अर्थ छैन । दर्जनौं सम्पदा, सभ्यता स्थल रहेको पुजनीय नदीमा जलयात्रा पर्यटन व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी तथा यससँग सम्बन्धित एसोसिएसन, नागरिक समाज, सरोकारवालासँग आजका दिनसम्म पनि कुनै समन्वय तथा छलफल गरिएको छैन । विकास निर्माण प्रकियामा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत हामी विभिन्न संघसंस्था, व्यवसायी तथा सरोकारवालासँगको प्रत्यक्ष छलफल तथा सुनुवाइ नहुनु गम्भीर चासो तथा चिन्ताको विषय रहेको छ ।

प्रभावित पक्षसँग समन्वय तथा छलफल नगरी एकतर्फी रुपमा मनगणन्ते तथ्य प्रस्तुत गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण छ । विकल्पका बारेमा अध्ययन संवेदनशील छैन र वैकल्पिक ऊर्जाका बारेमा मौन छ । सोही स्थानमा जलविद्युत आयोजना नै रहनुपर्ने औचित्य र कारण पनि दिइएको छैन। लाखौंको जीविकोपार्जनको आधार गुम्ने अवस्था रहेका र थुप्रै निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने तथा पर्यावरण बिगार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा नेपालको छविमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने हुनाले तत्काल यस्ता गतिविधि बन्द गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

यो परियोजना सुरु भएमा भविष्यका सन्तति प्रकृति र साहसिक नदी पर्यटनसँग रमाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा जलयात्रा व्यवसाय, अन्य पर्यटकीय संरचना तथा सांस्कृतिक महत्वका घाटमा असर पर्न जाने असर न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरिने उल्लेख भए तापनि त्यसको विषयमा प्रस्ट रुपमा कहाँ के गरिने भन्ने उल्लेख भएको पाइँदैन ।

९) कालीगण्डकी नदीको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै यस नदीको संरक्षण र पर्यावरणीय न्यायको पक्षमा निर्णय लिने समय आएको छ। यस परियोजनासम्बन्धी विवाद र असहमतिको समाधानका लागि विधायिका र न्यायपालिकाको सक्रिय भूमिका अनिवार्य छ।

कालीगण्डकी नदीलाई राष्ट्रको सम्पदाको रुपमा घोषणा गर्दै नदी उपयोग नीति निर्माण गरी नदीको संरक्षण गर्नु सम्पुर्ण नागरिकको प्रतिब्रधता रहेको छ । तसर्थः कालीगण्डकी नदी धार्मिक, पुरातात्त्विक, भौगर्भिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदाको रुपमा प्रयोग भइ आर्थिक गतिविधिहरु संचालन भइरहेको हुनाले यस नदीमा विविध परियोजना बढाउनुअघि यसका दीर्घकालिक पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभावहरूको गहिरो मूल्यांकन र सरोकारवालासँगको सन्तुलित छलफल अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ । कालीगण्डकी नदीको संरक्षण र दिगो विकासका लागि स्थानीय र राष्ट्रिय सरोकारवालासँग समन्वय बढाउने, पर्यावरणीय न्याय र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।

१०) कालीगण्डकीलाई राष्ट्रको सम्पदाको रुपमा घोषणा गर्दै नदी उपयोग नीति निर्माण गरी संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिबद्धता रहेको छ । तसर्थ प्रत्येक प्रदेशमा पर्यटकीय तथा वातावरणका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने कम्तीमा एक नदी अथवा नदीखण्डलाई स्वतन्त्र रुपमा बग्ने सम्पदा नदीका रुपमा प्रकृतिलाई छाड्नेगरी संरक्षण गर्नका जोडदार अपिल गर्दछौं । सिंगो कालीगण्डकी नदी धार्मिक, पुरातात्त्विक, भौगर्भिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदाको रुपमा प्रयोग भई आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेका हुनाले उक्त नदी खण्डलाई सांस्कृतिक सम्पदा नदीका रुपमा विश्व सम्पदा सूचीमा दर्ज गर्न ढिला भइसकेको छ ।

यस नदी करिडोरमा नितान्त र्‍याफ्टिङ व्यवसाय मात्र नभएर सयौंको संख्यामा रिसोर्ट तथा होटेल, रेस्टुरेन्ट, सहासिक पर्यटन सञ्चालन गर्ने कम्पनी लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित गाइड, पर्यटकीय बस सेवा मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरमा सञ्चालित सम्पूर्ण गतिविधिमा असर गर्नेछ । अब यो जनसरोकारको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ ।

एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्, कालीगन्डकी नदी मासिएको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय पर्यटन मञ्चमा नेपालको कस्तो सन्देश जाला ? त्यस सन्देशले सनातनीहरूको आस्थामाथि कुन चोट पर्ला ? जीवित शालिग्राम शीलाको अस्तित्व के होला ? हामी त्यो कल्पना पनी गर्न सकदैनौं । कालीगण्डकी नदी हाम्रो मात्र होइन हाम्रा दरसन्तानको नाशो हो, यसलाई जोगाइराख्नु हामी सबैको महान् कर्तव्य र दायित्व हो ।

कालीगण्डकी नदी हाम्रो जीवनको स्रोत हो । यसको संरक्षणका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट प्रतिरोध गरौं ।

— कालीगण्डकी बचाऔं अभियान —“